फिटनेस प्रमाणपत्र प्रक्रियेची सखोल चौकशी; दोषींविरोधात कठोर कारवाईचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे निर्देश

मुंबई: राज्यातील वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र (Fitness Certificate) प्रक्रियेत आढळलेल्या गंभीर अनियमिततांवर राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. नियमांचे उल्लंघन करून अपात्र वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्रे दिल्याच्या आरोपांची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत.

परिवहन विभागातील भ्रष्टाचार, दलालांचे जाळे आणि नियमबाह्य कामकाजाबाबत सातत्याने तक्रारी होत असताना पावसाळी अधिवेशनादरम्यान मंत्री सरनाईक यांनी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर आता वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र प्रक्रियेवर स्वतंत्र लक्ष केंद्रित करण्यात आल्याने विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.

समितीच्या चौकशीत अनेक त्रुटी उघड

५ मार्च २०२६ रोजी सह परिवहन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने केलेल्या चौकशीत अनेक गंभीर त्रुटी समोर आल्या आहेत.

चौकशीनुसार, नमुना ३८A जारी झाल्यानंतर नियमानुसार १५ दिवसांच्या आत अंतिम नमुना ३८ देणे आवश्यक असतानाही अनेक प्रकरणांत विलंब करण्यात आला. काही प्रकरणांमध्ये अन्य राज्यांतून जारी झालेल्या नमुना ३८A नंतर महाराष्ट्रातील मूळ नोंदणी प्राधिकरणाऐवजी इतर कार्यालयांकडून प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले.

सुरक्षा उपकरणांशिवायही फिटनेस प्रमाणपत्रे

चौकशीतील सर्वाधिक गंभीर बाब म्हणजे काही राष्ट्रीय परवाना असलेल्या वाहनांमध्ये आवश्यक Vehicle Location Tracking Device (VLTD) नसतानाही फिटनेस प्रमाणपत्रे देण्यात आली.

तसेच १ जानेवारी २०१९ नंतर उत्पादित काही प्रवासी वाहनांमध्ये आवश्यक सुरक्षा उपकरणांचा अभाव असूनही त्यांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली. काही वाहनांमध्ये Speed Limiting Device नसतानाही फिटनेस मंजूर करण्यात आल्याचे समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

या निष्कर्षांमुळे वाहन तपासणी प्रक्रिया प्रत्यक्षात किती काटेकोरपणे राबविली जाते, यावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

अनेक आरटीओ कार्यालये तपासाच्या कक्षेत

समितीच्या अहवालात पनवेल, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, वाशी, ठाणे, अंधेरी, वडाळा, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये अशा प्रकारच्या अनियमितता झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

यामुळे संबंधित कार्यालयांतील कामकाज तपासाच्या केंद्रस्थानी आले असून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ATS साठी नवे नियम

भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्यातील खासगी Automated Testing Stations (ATS) मध्ये मोटार वाहन निरीक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

याशिवाय राज्यभरातील सर्व ATS साठी एकसमान Standard Operating Procedure (SOP) तयार करण्यात येणार असून वाहन फिटनेस तपासणी अधिक पारदर्शक, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि उत्तरदायी करण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे.

धोरणात्मक परिणाम

वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र प्रक्रिया ही केवळ प्रशासकीय औपचारिकता नसून ती थेट सार्वजनिक रस्ते सुरक्षेशी संबंधित आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे सरकारपुढील महत्त्वाचे आव्हान आहे.

परिवहन विभागातील कथित भ्रष्टाचार हा विरोधकांकडून सातत्याने उपस्थित केला जाणारा मुद्दा राहिला आहे. अशा परिस्थितीत चौकशीतील निष्कर्षांच्या आधारे प्रत्यक्ष कारवाई झाली, तर सरकारची ‘शून्य सहनशीलता’ (Zero Tolerance) भूमिका अधिक ठळक होऊ शकते.

मात्र, या मोहिमेचे यश केवळ चौकशी अहवालांवर नव्हे, तर दोषींवर होणारी प्रत्यक्ष कारवाई, प्रणालीतील सुधारणा आणि भविष्यातील अनियमितता रोखण्यासाठी उभारल्या जाणाऱ्या यंत्रणेवर अवलंबून असेल.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, “वाहन फिटनेस ही केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया नसून ती नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी थेट संबंधित आहे. नियम मोडून अपात्र वाहनांना प्रमाणपत्र देणाऱ्यांची कोणतीही गय केली जाणार नाही.”