४,८०० कंत्राटदारांची बिले पूर्ण अदा केल्याचा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचा दावा; उर्वरित देयकांसाठी वित्त विभागाकडे निधीची मागणी…!

डांबर महागल्यास रस्त्यांच्या कामांची व्याप्ती कमी करण्याचा प्रस्ताव; सरकारी थकबाकीचा फटका विकासकामांच्या गुणवत्तेला बसणार का…?

मुंबई  — राज्यातील रस्ते, पूल आणि शासकीय इमारतींची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची थकीत बिले हा गेल्या काही महिन्यांपासून गंभीर आर्थिक प्रश्न बनला असताना, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कंत्राटदारांच्या देयकांसाठी तब्बल ९ हजार ७०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित केल्याचा दावा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी बुधवारी केला. एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या लहान कामांशी संबंधित सुमारे ४ हजार ८०० कंत्राटदारांची बिले शंभर टक्के अदा करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. उर्वरित थकीत देयकांसाठी वित्त विभागाकडे निधीची मागणी करण्यात आली असून, निधी उपलब्ध होताच प्राधान्याने बिले अदा केली जातील, अशी ग्वाही त्यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीनंतर दिली.

मात्र, या घोषणेमुळे एक महत्त्वाचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. सरकारने ९,७०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित केल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्ष किती रक्कम कंत्राटदारांच्या खात्यांत जमा झाली आणि आजच्या घडीला किती देयके थकीत आहेत, याचा एकत्रित हिशेब अद्याप समोर आलेला नाही. त्यामुळे सरकारी निधीच्या घोषणेने कंत्राटदारांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार असला, तरी थकबाकीचा संपूर्ण प्रश्न निकाली निघाला आहे, असे म्हणता येणार नाही.

९,७०० कोटींचा निधी; पण एकूण थकबाकी किती…?

राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना अनेकदा कामे पूर्ण झाल्यानंतरही देयकांसाठी प्रतीक्षा करावी लागते. कामगारांचे वेतन, बांधकाम साहित्याची बिले, बँकांचे व्याज, यंत्रसामग्रीचा खर्च आणि पुरवठादारांची देणी भागविण्याची जबाबदारी मात्र कंत्राटदारांवरच राहते. त्यामुळे सरकारी बिले रखडल्यास त्याचा परिणाम केवळ कंत्राटदारांच्या व्यवसायापुरता मर्यादित राहत नाही. नव्या कामांसाठी लागणारे खेळते भांडवल, कामांची गती आणि पुरवठादारांचे व्यवहार यांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर ९,७०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित केल्याची घोषणा महत्त्वाची आहे. मात्र, या निधीपैकी किती रक्कम कोणत्या जिल्ह्याला, कोणत्या प्रकल्पाला आणि कोणत्या कालावधीतील देयकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली, याची सविस्तर माहिती आवश्यक आहे. तसेच एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांशी संबंधित ४,८०० कंत्राटदारांची बिले पूर्ण अदा झाल्याचा दावा असला, तरी उर्वरित कंत्राटदारांची संख्या आणि त्यांच्या प्रलंबित देयकांचा एकूण आकडा अद्याप स्पष्ट झालेला नाही.

कंत्राटदारांचे आंदोलन आणि सरकारचा प्रतिसाद…!

थकीत बिलांच्या प्रश्नावर राज्यातील कंत्राटदार संघटनांनी यापूर्वी वारंवार नाराजी व्यक्त केली आहे. अलीकडेच विविध सरकारी विभागांकडील थकीत देयकांसाठी कंत्राटदार संघटनांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांना दूरध्वनी करून जाब विचारण्याचे आंदोलन जाहीर केले होते. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेली निधी वितरणाची घोषणा महत्त्वाची ठरते. मात्र, आंदोलनात संघटनांनी मांडलेले थकबाकीचे आकडे आणि सरकारने जाहीर केलेला निधी यांचा परस्पर संबंध स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

९,७०० कोटी रुपयांच्या वितरणानंतर नेमकी किती थकबाकी शिल्लक राहिली, हा प्रश्नच कंत्राटदारांच्या आर्थिक संकटाचे खरे स्वरूप स्पष्ट करू शकतो.

डांबर महागले तर रस्त्यांची लांबी कमी करणार…?

थकीत बिलांबरोबरच बांधकाम साहित्याच्या वाढत्या किमतींचाही मुद्दा बैठकीत उपस्थित झाला. विशेषतः डांबराच्या दरवाढीमुळे मंजूर अंदाजपत्रकात रस्त्यांची कामे पूर्ण करणे कठीण होत असल्याची बाब चर्चेत आली. यावर आवश्यक कार्यवाही आठवडाभरात करण्याचे आश्वासन मंत्री भोसले यांनी दिले. डांबराच्या वाढलेल्या किमतींमुळे उपलब्ध निधीत मंजूर कामाची संपूर्ण व्याप्ती पूर्ण करणे शक्य नसेल, तर रस्त्याची लांबी किंवा कामाची व्याप्ती निधीच्या प्रमाणात कमी करण्याची तरतूद परिपत्रकाद्वारे करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, या प्रस्तावातून आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो.

ज्या रस्त्याच्या कामाला विशिष्ट लांबी आणि खर्चाच्या आधारे प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्यात आली, त्या कामाची व्याप्ती नंतर कमी केल्यास मूळ मंजुरी, सार्वजनिक उपयोग आणि कामाच्या गुणवत्तेचे काय होणार? कामाची लांबी कमी करण्याची परवानगी कोणत्या निकषांवर दिली जाईल, त्यासाठी सुधारित मंजुरी आवश्यक असेल का आणि आधीच्या निविदेतील अटींवर त्याचा काय परिणाम होईल, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

जीएसटीच्या प्रक्रियेत अडकलेली देयके…!

कंत्राटदारांच्या बिलांवर वस्तू व सेवा कराच्या सुधारित कार्यपद्धतीमुळे निर्माण झालेल्या अडचणींचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. सध्या पूर्वीची कार्यपद्धती लागू करण्याची विनंती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वित्त विभागाकडे केली असल्याचे मंत्री भोसले यांनी सांगितले. या संदर्भात स्वतंत्र बैठक घेऊन लागू नियमांशी सुसंगत निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे केवळ निधी उपलब्ध करून देणे पुरेसे नाही, तर बिले मंजूर करणे आणि प्रत्यक्ष देयके अदा करण्याच्या प्रक्रियेतील प्रशासकीय अडथळे दूर करणेही आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विद्युत कामांची दरसूची अंतिम टप्प्यात असून, स्थापत्य कामांच्या दरसूचीची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहितीही मंत्र्यांनी दिली.

सरकारी बिले थकली म्हणून नोंदणीला अडथळा नको…!

सरकारी निधीअभावी पूर्ण झालेल्या कामांची बिले प्रलंबित राहिल्यास त्याचा कंत्राटदारांच्या नोंदणी नूतनीकरणावर परिणाम होऊ नये, या मुद्द्यावरही बैठकीत चर्चा झाली. अशा पूर्ण झालेल्या कामांची नोंद नोंदणी नूतनीकरणासाठी ग्राह्य धरण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन मंत्री भोसले यांनी दिले. नोंदणीला मुदतवाढ देण्याचाही विचार सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारी देयके रखडल्यामुळे कंत्राटदारांना पुढील निविदा प्रक्रियेत अडचणी येऊ नयेत, या दृष्टीने हा प्रस्ताव महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्याचबरोबर सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांसाठी राखीव असलेल्या कामांचे वाटप सर्व जिल्ह्यांत प्रभावीपणे करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचेही मंत्र्यांनी सांगितले.

कंत्राटदार महासंघाने मानले आभार; पण प्रश्न संपलेला नाही…!

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (इमारती) शरद राजभोज, सचिव (रस्ते) आबासाहेब नागरगोजे, उपसचिव सुरेश नाईक, राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले, महासचिव राजेश देशमुख आणि अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. निधी वितरण आणि प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक भूमिका घेतल्याबद्दल कंत्राटदार महासंघ व अभियंता संघटनेने मंत्री भोसले यांचे आभार मानल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, संघटनांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले असले, तरी उर्वरित देयकांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि पुढील निधीची उपलब्धता हे प्रश्न कायम आहेत.

निधीचा आकडा मोठा; आता आर्थिक उत्तरदायित्वाची कसोटी…!

सरकारने ९,७०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित केल्याची घोषणा केली, ही एक बाब आहे. पण मंजूर कामांची बिले वेळेत अदा करण्यासाठी आर्थिक नियोजन कितपत सक्षम आहे, हा त्याहून व्यापक प्रश्न आहे. कारण विकासकामांना मंजुरी देणे, निविदा काढणे आणि कंत्राटदारांकडून कामे पूर्ण करून घेणे एवढीच सरकारची जबाबदारी नाही. त्या कामांसाठी वेळेत निधी उपलब्ध करून देणेही तितकेच आवश्यक आहे. सरकारच्या आर्थिक नियोजनातील विलंबाचा भार कंत्राटदार, कामगार आणि साहित्य पुरवठादारांवर पडत असेल, तर त्याचा परिणाम विकासकामांच्या संपूर्ण साखळीवर होऊ शकतो. त्यामुळे आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने चार बाबी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे — वितरित निधीचा प्रकल्पनिहाय तपशील, प्रत्यक्ष अदा झालेली रक्कम, उर्वरित थकबाकी आणि ती निकाली काढण्याचे वेळापत्रक. त्याचबरोबर डांबर दरवाढीमुळे रस्त्यांची व्याप्ती कमी करण्याच्या प्रस्तावात सार्वजनिक हित आणि कामाचा दर्जा सुरक्षित ठेवण्यासाठी कोणत्या अटी असतील, हेही स्पष्ट व्हायला हवे.

कारण सरकारी कामे पूर्ण करणाऱ्या कंत्राटदारांना निधीच्या घोषणेपेक्षा वेळेवर बिल मिळणे महत्त्वाचे आहे. आणि जनतेसाठी मंजूर झालेल्या विकासकामांचा दर्जा व व्याप्ती कायम राखणे ही सरकारची तितकीच मोठी जबाबदारी आहे.

९,७०० कोटींचा निधी दिल्याचा दावा आता प्रत्यक्ष देयकांच्या हिशेबातून सिद्ध करावा लागेल.

अन्यथा विकासकामांचे चाक फिरविणारे कंत्राटदारच थकबाकीच्या चक्रात अडकून राहतील…!