Twitter : @therajkaran
मुंबई
सर्व राज्य शासकीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (Old pension) लागू करावी, याबाबत शासननियुक्त सुबोध कुमार समितीचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला आहे. हा अहवाल, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे CM Eknath Shinde) यांनी आश्वासित केल्यानुसार, जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे आर्थिक लाभ; सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्यासह नवीन पेन्शनधारकांना निवृत्तीवेतन देणे, या मुख्य उद्दिष्टाचा समावेश असणारा व सर्व संबंधितांना न्याय देणारा असेल, असा आशावाद अधिकारी महासंघाच्या वतीने बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
राज्य शासनातील सर्वांना जुनी पेन्शन लागू करणे तसेच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या इतर महत्त्वाच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात, दि. १४ डिसेंबर, २०२३ रोजीच्या अधिकारी महासंघाच्या नियोजित राज्यव्यापी एक दिवशीय सामुहिक रजा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ९ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी महासंघासमवेत बैठक पार पडली. या बैठकीत चर्चिलेल्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय व्हावेत, याकरीता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. २२ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी सायंकाळी सह्याद्री अतिथीगृह येथे अधिकारी महासंघाची बैठक पार पडली.
केंद्राच्या समान धोरणास अनुसरुन तसेच विविध न्यायनिवाड्यांच्या अनुषंगाने दि. ३१/१०/२००५ पूर्वी जाहिरात दिलेल्या/अधिसूचित केलेल्या पदांवरील नियुक्तांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ अंतर्गत समाविष्ट करण्याविषयीची कार्यवाही देखील प्रगतीपथावर असल्याचे अ.मु.स. (वित्त) यांनी पुन्हा स्पष्ट केले.
केंद्राप्रमाणे सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेमधील ५४०० ग्रेड पे ची मर्यादा रद्द करण्याबाबतची सकारात्मकता अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांनी दर्शविली. याबाबतची शासन कार्यवाही प्रस्तावित करण्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अ.मु.स. (वित्त) यांना निर्देश दिले. वेतनत्रुटी खंड-२ मध्ये वेतनत्रुटी दूर झाल्यानंतरही वेतननिश्चिती करताना येणाऱ्या समस्येचे तातडीने निराकरण करण्याबाबतची कार्यवाही त्वरीत करण्यात येत आहे, अशी माहिती अ.मु.स. (वित्त) यांनी दिली.
सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र व अन्य २५ राज्यांप्रमाणे ६० वर्षे करण्याबाबत सकारात्मकतेचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केला. केंद्राप्रमाणे जुलै, २०२३ पासूनची ४% महागाई भत्ता वाढ थकबाकीसह मंजूर करण्याबाबत, तसेच ८० वर्षे वयावरील सेवानिवृत्तांना देखील केंद्राप्रमाणे वाढीव पेन्शन देण्याबाबत तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कौटुंबिक, आरोग्यविषयक हेळसांड थांबविण्यासाठी पदोन्नतीबाबतीत महसूल विभाग वाटप अधिनियम, २०२१ च्या अधिसूचना लागू करु नये, या विषयाबाबत सद्यः स्थितीत पतीपत्नी एकत्रिकरणाबाबतच्या सर्व अटी रद्द करण्याबाबतची कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती अ.मु.स. (सेवा) यांनी बैठकीत दिली. उपदानाची (ग्रॅच्युईटी) ची मर्यादा केंद्र शासनाच्या धर्तीवर रु. २० लाख इतकी करण्याची बाब शासन स्तरावर प्रस्तावित असल्याचे अ.मु.स. (वित्त) यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा विभागाच्या नवीन सेवा प्रवेश नियम, १३ सप्टेंबर, २०१२ मध्ये निश्चित विभागीय परीक्षा नमूद नाही, असे असतानाही पदोन्नतीपूर्वी जुनी परीक्षा उत्तीर्ण करण्याबाबतचे धोरण चुकीचे आहे, ते त्वरीत बदलावे, तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या सूचनेनुसार सेवाज्येष्ठता याद्या तयार करण्याबाबत १५ दिवसांत अधिकारी महासंघ आणि अर्थसारथी संघटना यांच्यासमवेत बैठक घेण्याचे निर्देश अ.मु.स. (सेवा) आणि अ.मु.स. (वित्त) यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मानीव निलंबनाबाबत प्रशासनिक विभाग प्रमुखाची मंजूरी घेण्याबाबत अनिवार्य तरतूदींचे पालन करण्यासंबंधीच्या स्पष्ट सूचना सर्व विभागांना द्याव्यात; शासकीय अधिकाऱ्यांना मारहाण दमबाजी संदर्भातील भा.दं. वि. कलम ३५३ मध्ये बदल करु नये; महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कार्यालयाच्या ठिकाणी सुयोग्य सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देणेबाबत स्वतंत्र बैठकीद्वारे सचिव, महिला व बाल कल्याण विभाग यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार तातडीने अंमलबजावणी करावी, आदि निर्देश मुख्यमंत्री यांनी बैठकीत दिले.
राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना १९८२ (जीआयएस); अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या गट विमा हप्त्यामध्ये, तसेच विमा रकमेमध्ये सातव्या वेतन आयोगाशी सुसंगत सुधारणा करावी; निवृत्तिवेतन अंशराशीकरण पुनर्स्थापना कालावधी १५ वर्षांऐवजी १२ वर्षे व्हावा; अधिकाऱ्यांच्या पाल्यांना अनुकंपा भरती सुविधेचा संबंधित प्रशासकीय विभागांनी नियमित आढावा घेऊन त्याबाबतची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी; वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित व्यवसायरोध भत्ता मिळावा, आदि विषयांबाबतची शासन कार्यवाही प्रगतशील असल्याचे वित्त विभागाने पुन्हा स्पष्ट केले. तांत्रिक शिक्षण विभागाच्या पदोन्नतीतील अन्यायकारक तरतुदी व इतर प्रश्नांबाबत तातडीने मुख्य सचिवांनी निर्देशित केल्याप्रमाणे बैठक आयोजित करण्यासंबंधीच्या सूचना देण्यात आल्या. महात्मा ज्योतीराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत सुधारीत कॅशलेस आरोग्य योजना सर्व रेशन कार्डधारकांना लागू केलेली असून, त्यातील महासंघाने निदर्शनास आणलेल्या त्रुटींचे त्वरीत निराकरण करण्याचे आदेश आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. या योजनेचा राज्य शासकीय कार्यरत व सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी देखील लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
घरबांधणी अग्रिमासाठी असलेली उच्चतम रु. ७० लाखांची मर्यादा शिथील करण्याबाबत बैठकीत सकारात्मकता दर्शविण्यात आली. वर्ष २०१६ पूर्वी निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांचे केंद्राप्रमाणे नोशनल फिक्सेशन केल्यानंतर सातव्या वेतन आयोगात वेतन सुधारणा करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येत आहे, असे अ.मु.स. (वित्त) यांनी बैठकीत सांगितले. मंत्रालय तसेच कोकण भवन येथील मुख्यालयात कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या खाजगी वाहनांना स्वतंत्र वाहनतळाची व्यवस्था करावी, आदि विषयांबाबत शासन सकारात्मक असून, उचित कार्यवाहीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना सूचना दिल्या.
अधिकारी महासंघाच्या कल्याणकेंद्र उभारणीचा हेतू हा शासनपूरक असल्याने त्याच्या उभारणीत निधी कमी पडू देणार नसल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पुन्हा दिली आणि कल्याण केंद्राच्या प्रगतशील बांधकामाची आपुलकीने माहिती घेतली. मुख्यमंत्री यांनी या प्रकल्पासाठी वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ मध्ये रु. २० कोटी अतिरिक्त निधी देण्यासंबंधी शासन प्रस्ताव त्वरीत सादर करण्याचे निर्देश सचिव (सा.वि.स.) यांना दिले. राज्य शासन सदैव अधिकारी-कर्मचाऱ्यांबरोबर खंबीरपणे उभे असून, त्यांच्या जिव्हाळ्याच्या मागण्यांबाबत नेहमीच व्यवहार्य तोडगा काढण्याचा शासनाचा प्रयत्न असतो, अशी निःसंदिग्ध ग्वाही देत महासंघाने दि. १४ डिसेंबर, २०२३ चे सामुहिक रजा आंदोलन मागे घ्यावे, तसेच शासनाच्या सर्व लोकाभिमुख उपक्रमांत योगदान करण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांना प्रेरित करावे, असे बैठकीच्या उत्तरार्धात मुख्यमंत्र्यांनी महासंघाला आवाहन केले.
बैठकीस शासनाच्या वतीने अ.मु.स. (वित्त) नितीन करीर; अ.मु.स. (सेवा) नितीन गद्रे; सचिव (सा.वि.स.) सुमंत भांगे, तर महासंघाच्या वतीने मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे; अध्यक्ष विनोद देसाई; सरचिटणीस समीर भाटकर; उपाध्यक्ष विष्णु पाटील; राज्य संघटक सुदाम टाव्हरे; जनसंवाद सचिव किशोर गांगुर्डे आदि पदाधिकारी उपस्थित होते.
