धरमतर, बाणकोट खाडी पुलाला तात्काळ ना-हरकत प्रमाणपत्र द्या – अजित पवार

Twitter : @NalavadeAnant

मुंबई

पर्यटन विकासासह कोकणच्या सर्वांगीण विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकणाऱ्या रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्गाच्या (Revas to Reddi Sea highway) कामास गती देण्यात यावी. त्या अनुषंगाने धरमतर (Dharamtar creek) आणि बाणकोट (Bankot creek) खाडीवरील पुलाच्या बांधकामासाठी आवश्यक असणारे ‘नौकावहनासाठी गाळ्याची उंची व रुंदी’ साठीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र तात्काळ उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी बुधवारी महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाला दिले.

रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्गाला गती देण्यासंदर्भात मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी, या महामार्गाचे काम गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ रखडले आहे, महामार्गाच्या कामाला गती देण्यासाठी मार्च २०२२ मध्ये प्रकल्पाच्या अंतिम आखणीस शासन स्तरावरून मंजुरी देण्यात आली आहे, त्याचप्रमाणे रेवस ते कारंजा खाडी दरम्यानच्या धरमतर खाडी पुलासाठी ३ हजार ५७ कोटींच्या अंदाजित खर्चाच्या बांधकामास देखील प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, असे निदर्शनास आणून दिले. ते म्हणाले, मेरिटाईम बोर्डामार्फत (Maharashtra Maritime Board) नौकावहनासाठी आवश्यक असणाऱ्या गाळ्याची उंची व रुंदीसाठीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रलंबित असल्याने या पुलाच्या निविदेबाबतची पुढील कार्यवाही करता आली नाही. त्यामुळे धरमतर आणि बाणकोट खाडीवरील पुलाचे काम तात्काळ सुरु होण्यासाठी मेरिटाईम बोर्डाने आवश्यक बाबींची पूर्तता करून गतीने कार्यवाही करावी,असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.

महाराष्ट्राला ७२० किमी लांबीचा समुद्र किनारा लाभला असून या किनारपट्टीवर १४ छोटी बंदरे व २ प्रमुख बंदरे आहेत. पर्यटन विकासासह कोकणच्या सर्वांगीण विकासासाठी रेवस ते रेड्डी महामार्गाची नव्याने आखणी करण्याचे ठरले आहे. त्यानुसार सर्व्हेक्षण व सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळामार्फत करण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.