उबाठा गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिका-यांना अपात्रतेच्या कारवाईत साक्षीदार म्हणून बोलावण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांसमोर केलेली याचिका म्हणजे उबाठा गटाचा सुनावणी लांबवण्याचा डाव असल्याचा गंभीर आरोप उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना केला. सुनावणीनंतर प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी पक्षाची बाजू मांडताना त्यांनी हे मत व्यक्त केले. उबाठा गटाच्या या उद्योगामुळे नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी देखील नाहक वाया जाणार असल्याचाही आरोप सामंत यांनी केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात खटला दाखल करताना शपथेखाली खोटे बोलणे, खोटी आणि बनावट कागदपत्रे सादर करण्याचा प्रभू यांचा प्रयत्न उलटतपासणी दरम्यान उघड झाला आहे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बजावलेल्या व्हीपचा पुरावा म्हणून माननीय सभापतींसमोर सादर केलेल्या ईमेल्सच्या स्वरूपात भौतिक पुरावे तयार केल्याचे आता पुराव्यानिशी सिद्ध झाले आहे.आम्ही या प्रकरणाची अधिक चौकशी करण्यासाठी याचिका दाखल केली असून प्रभू हे निवडणूक आयोगाच्या अधिकार्‍यांना कारवाईत सहभागी करून घेण्याची मागणी करून कारवाईला विलंब करत आपणच केलेल्या चुकीवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असाही गौप्यस्फोट सामंत यांनी केला. सुनील प्रभू यांच्याकडून त्यांची लबाडी आणि फसवणूक लपविण्यासाठी हे डावपेच अवलंबले जात आहेत असे स्पष्टपणे दिसते.सुनावणी सुरू झाल्यावर असे डावपेच पुढे करून ती लांबवण्याचा केलेला हा प्रयत्न आहे. त्यांच्या या प्रयत्नामुळे विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा अमूल्य वेळही बाधित होणार आहे.निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना सुनावणीत सहभागी करून घेण्याची केलेली मागणी ही विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुरु असलेली सुनावणी लांबवण्याचा कटाचा एक व्यापक भाग आहे. यामुळे वैधानिक कामकाजाच्या हिताला बाधा येईल आणि राज्यातील जनतेचेही मोठे नुकसान होईल. त्यामुळे अशा डावपेचांचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करत असल्याचे सामंत यांनी सांगितले.