X: @therajkaran
मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताची अर्थव्यवस्था जगातल्या ‘टॉप-5’वर पोहोचली आहे. येत्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था ‘पाच ट्रिलियन’ डॉलर करण्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे उद्दीष्ट आहे. हे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्राने ‘एक ट्रीलियन’ डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने आपले प्रयत्न सुरु असून प्रत्येक जिल्ह्यांनी आपल्या जिल्ह्यात खासगी गुंतवणुक आकर्षित करणे, निर्यात वाढविणे तसेच राज्यासह केंद्राच्या योजनांचा अभिसरणाद्वारे अधिकाधिक निधीचा वापर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा वार्षिक योजनेची (सर्वसाधारण) राज्यस्तरीय बैठक मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी विदर्भातील नागपूर व अमरावती विभागातील अकरा जिल्ह्यांचा आढावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला.
अजित पवार म्हणाले की, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याचे आपले उद्दीष्ट आहे. हे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यांनी आपल्या जिल्ह्यात खासगी गुंतवणुक आकर्षित करणे, निर्यात वाढविणे तसेच राज्यासह केंद्राच्या योजनांच्या अभिसरणाद्वारे निधीचा अधिकाधिक वापर करावा. त्याचबरोबर जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये देण्यात आलेला निधी प्राधान्याने सामाजिक क्षेत्रातील विविध योजनांवर विशेषत: शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, महिला व बाल कल्याण, कृषि, मृद व जलसंधारणाच्या क्षेत्रात खर्च करावा.
आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला जिल्हा वार्षिक योजनांमधील निधी खर्चाचे प्रमाण अल्प राहून त्यामध्ये वर्षाच्या अखेरीस मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यांनी वित्त विभागाने निधी वितरीत केल्यानुसार निधी खर्चाचे प्रमाण राहील याची काटेकोरपणे दक्षता घ्यावी. निधी वेळच्यावेळी खर्च करतानाच विकासकामे दर्जेदार पध्दतीने पूर्ण करावीत, असेही निर्देश अजित पवार यांनी दिले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकारच्या अनेक महत्वाकांक्षी योजना सुरु आहेत. या योजना निती आयोगाच्या माध्यमातून सनियंत्रित करण्यात येत आहेत. या योजनांमध्ये प्रधानमंत्री पोषण अभियान, प्रधानमंत्री स्कूल रायझिंग इंडिया, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना, अमृत योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, जल जीवन मिशन, हर घर जल, ट्रॅव्हल फॉर लाईफ, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आदींचा समावेश आहे. या केंद्राच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी.
Also Read: कोल्हापूर, सांगली पूरव्यवस्थापन प्रकल्पाला जागतिक बँक, अर्थ मंत्रालयाची मंजुरी
