मुंबई – मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील मनपा कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींमध्ये अनुज्ञा व अनुमती तत्वावर दिलेल्या सदनिकांबाबत धोरण निश्चित करण्यासाठी मुंबईतील सदस्यांचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय समिती गठित केली जाईल, अशी घोषणा नगरविकास मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात केली.
चेंबूर व घाटला येथील आमदार तुकाराम काते यांनी विधानसभा नियम 105 अंतर्गत ही लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यांनी सांगितले की, “येथील अनेक निवृत्त मनपा कामगारांचे निधन झाले आहे. मात्र घर खाली केल्याशिवाय भविष्य निर्वाह निधी व ग्रॅच्युइटी मिळणार नाही अशी भूमिका मुंबई महानगरपालिकेने 2008 पासून घेतली आहे. हे कामगार जगायचे तरी कसे?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
यावेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी गोरेगाव व मिठानगर येथील वसाहतींबाबत तर श्रीमती सना मलिक यांनी देवनार मनपा कर्मचारी वसाहतीमधील रहिवाशांच्या समस्या मांडल्या.
भाजप आमदार योगेश सागर यांनी मुंबईच्या सफाई व पाणीपुरवठा विभागात सेवा दिलेल्या कामगारांच्या प्रश्नांवर भाष्य करत, “लाखो कामगारांचे हे ज्वलंत प्रश्न आहेत. मायबाप सरकार असते, पण अधिकारी नाहीत. कामगारांची देणी का अडवतात?” असा कठोर सवाल केला.
या सर्व चर्चेनंतर मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले की, न्यायालयाचे सर्व निर्णय पडताळून पाहिल्यानंतर उच्चस्तरीय समिती गठित केली जाईल आणि या संदर्भात स्पष्ट धोरण निश्चित केले जाईल, असे विधानसभेत जाहीर केले
