पुणे: “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ‘माझी लाडकी बहीण’ योजना ही निवडणुकीपूर्वीच महिलांना डोळ्यासमोर ठेवून आखलेली आणि बोगस लाभार्थ्यांना पैसे वाटप करून मतं विकत घेण्याचा भ्रष्ट राजकीय डाव होता,” असा गंभीर आरोप आज आम आदमी पार्टी महाराष्ट्रचे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी केला.
किर्दत यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनीच विधानसभेत मान्य केले आहे की योजनेत २६.३४ लाख लाभार्थी अपात्र होते, ज्यात १४,३०० पुरुषांचाही समावेश आहे. हे प्रमाण एकूण लाभार्थ्यांपैकी सुमारे ११% इतकं आहे.
त्याचबरोबर, २.२५ कोटी लाभार्थ्यांना २०२४ मध्ये योजनेचा निधी वितरित करण्यात आल्याचेही त्यांनी जाहीरपणे सांगितले. याचा अर्थ असा की वर्षभरात सुमारे ₹४३०० कोटी रकमेचे वाटप अपात्र लाभार्थ्यांना झाले.
मूलत: काय घडलं? : योजनेअंतर्गत शासकीय कर्मचाऱ्यांपासून ते आर्थिक निकषात बसत नसलेल्या महिलांपर्यंत – तसेच अनेक पुरुषांपर्यंत – पैसे पोहोचले. हे फॉर्म महायुतीतील पक्षांचे कार्यकर्ते, विशेषतः भाजप, शिंदे गट व अजित पवार गटाने पक्ष कार्यालयातून व स्टॉल लावून भरले. हे सर्व फॉर्म निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर खोटी माहिती देऊन भरले गेले, असा आरोप ‘आप’ने केला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही अलीकडे एका कार्यक्रमात म्हटले की, “त्यावेळी वेळ कमी होता, निवडणुका जवळ होत्या, म्हणून अर्जांची शहानिशा न करता पैसे वितरित केले गेले. आता ते पैसे परत घेण्याचा प्रश्नच येत नाही – चूक झाली, मान्य आहे.”
पण जर ही चूक सरकारी अधिकाऱ्यांनी व मंत्र्यांनी संगनमताने केली, तर त्यांच्यावर कारवाई का नाही?, असा सवाल आम आदमी पार्टीने उपस्थित केला आहे.
‘आप’ची मुख्य मागणी: मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, महिला व बालविकास विभाग आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करावी. गैरवाटप झालेल्या एकूण रकमेची आकडेवारी तातडीने जाहीर करावी. ही योजना निवडणूकपूर्व ‘आमिष योजना’ होती, आणि त्यामुळे ही फसवणूक नव्हे, तर निवडणूक काळातील भ्रष्टाचार असल्याचे जाहीर करावे.
“या प्रकाराला तांत्रिक चूक म्हणून गालबोट लावणं चुकीचं आहे. हे ठरवून केलेलं आर्थिक आमिष आहे. यातून मतं मिळवण्याचा स्पष्ट उद्देश होता. त्यामुळे ही योजना एक निवडणूकपूर्व ‘घोटाळा योजना’ ठरते,” असा निषेध मुकुंद किर्दत यांनी व्यक्त केला.
