मुंबई : राज्यात जहाज बांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्वापर यासाठी स्वतंत्र धोरणाला आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. देशातील पहिलं स्वतंत्र जहाज बांधणी धोरण सादर करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. २०३० पर्यंत देशातील एक तृतीयांश जहाज बांधणीचे काम महाराष्ट्रात व्हावे, हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे, अशी माहिती राज्याचे बंदरे विकासमंत्री नीतेश राणे यांनी मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत दिली.
नीतेश राणे म्हणाले, “हा महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक निर्णय आहे. राज्याच्या एकंदर प्रगतीत हे धोरण महत्त्वाची भूमिका बजावेल. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल आणि गुंतवणुकीला चालना मिळेल.”
‘महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण २०२३’मध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात आले असून त्यामुळे जहाज बांधणी क्षेत्रात गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
२०३० पर्यंत जहाज बांधणी क्षेत्रात ६,६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ४०,००० रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. तर स्वातंत्र्याच्या शताब्दीपर्यंत १८,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ३.३ लाख रोजगारनिर्मितीचा निर्धार राज्य सरकारने केला आहे.
एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात नेदरलँडला गेलेल्या महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधींच्या दौऱ्यातील अनुभवातूनही हे धोरण आखले गेले आहे. त्याचबरोबर जहाज बांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्वापर क्षेत्रातील कौशल्यविकासासाठी लघु कोर्सेस आणि शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याचेही सरकारचे नियोजन आहे.
“महाराष्ट्र हे देशाला जहाज बांधणी क्षेत्रात पुन्हा नेतृत्वस्थानी नेईल,” असा विश्वास मंत्री नीतेश राणे यांनी व्यक्त केला.
