मुंबई — राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे ८ डिसेंबरपासून सुरू होत असून या अधिवेशनाचा कालावधी, मांडण्यात येणारी विधेयके आणि कामकाजाचा क्रम निश्चित करण्यासाठी विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक १ डिसेंबर रोजी दुपारी २.३० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. याबाबतचे परिपत्रक विधानमंडळाचे अवर सचिव देबडवार यांनी जारी केले आहे.
सध्या राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दुसऱ्या टप्प्यातील — जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि काही महानगरपालिकांच्या — निवडणुकांचे काम सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर हिवाळी अधिवेशन किती काळ चालवायचे, तसेच सरकार व विरोधकांची उपस्थिती कशी राहणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पहिल्या टप्प्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुका पूर्ण होत असल्या तरी ५०% आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याच्या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. २८ नोव्हेंबरच्या सुनावणीनंतरचा निकाल निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम करू शकतो. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधक दोघेही या घडामोडीकडे लक्ष ठेऊन आहेत.
दरम्यान, यंदाच्या पावसाळ्यात राज्यातील कोकण, विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्र या भागांतील शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांनी अनुदानाबरोबरच कर्जमाफीची मागणी केली आहे. मात्र लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी राज्य सरकारने निर्णय घ्यायचा असल्यास केंद्राच्या मदतीसह राज्याचा आर्थिक वाटा महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे नागपूर अधिवेशनात शेतकरी पॅकेजची घोषणा होण्याची शक्यता राजकीय निरीक्षकांकडून वर्तवली जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर हिवाळी अधिवेशन हे सत्ताधाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे मंत्रिमंडळातील अनेक सदस्यांनी सांगितले आहे. अधिवेशनात किती दिवसांचा कामकाजाचा कार्यक्रम ठेवायचा आणि कोणती विधेयके मांडायची, याबाबतचा अंतिम निर्णय कामकाज सल्लागार समिती घेणार आहे. त्यामुळे १ डिसेंबरची बैठक अनन्यसाधारण महत्त्वाची मानली जात आहे.
ही बैठक विधान भवनाच्या कक्ष क्रमांक ०४०, तळमजला येथे होणार असून, यासंबंधी परिपत्रक कामकाज सल्लागार समितीतील सर्व सदस्यांना तसेच राज्य शासनाच्या सचिवालयाला पाठवण्यात आले आहे.
