Badlapur : बदलापूरमध्ये मलनि: सारण घोटाळा उघड: शेतकऱ्याच्या याचिकेतून उघडकीस आलेले प्रशासनाचे अपयश

मुंबई : बॉम्बे हायकोर्टात दाखल झालेल्या एका शेतकऱ्याच्या लढ्याने बदलापूरच्या नगरपालिकेचे धिंडवडे काढले आहेत. याचिका क्र. 7404/2024 मध्ये सोनवली (पश्चिम) येथील शेतकरी यशवंत अण्णा भोयर यांनी महाराष्ट्र शासन, कुळगाव -बदलापूर नगरपालिका(KBMC) आणि ए प्लस लाइफस्पेस या बांधकाम व्यावसायिकावर गंभीर आरोप केले आहेत.

भोयर यांचे म्हणणे आहे की, त्रिशूल गोल्डन व्हिले या उंच इमारत प्रकल्पातून निघणारे मलमूत्र थेट त्यांच्या शेतात सोडले जात आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत ताशेरे ओढले की KBMC ने ४०० हून अधिक कुटुंबे राहणाऱ्या संकुलाला गटार बांधले नसताना बांधकाम परवानगी आणि ओसी (ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट) दिली. ठेकेदाराने फक्त एक छोटेसे सेप्टिक टँक बनवले आणि ते भरून वाहू लागल्यावर मल थेट भोयर यांच्या शेतात व नंतर उल्हास नदीच्या पात्रात सोडले गेले.

अहवालांतून धक्कादायक वास्तव
• सेप्टिक टँकची क्षमता अपुरी, मलमूत्र थेट शेतात व जलस्रोतांत, पाणी कायदा 1974 आणि पर्यावरण कायदा 1986 चा भंग, ५ लाख लोकसंख्या असलेल्या बदलापूर शहराला गटार व्यवस्था नाहीच.

तज्ज्ञांनी बदलापूरची मलनि:सारण यंत्रणा “अस्तित्वातच नाही” असे ठरवले. त्यामुळे पिकांचे नुकसान, पाण्याचे प्रदूषण, डासांची उत्पत्ती, दुर्गंधी आणि रोगराई यांचा धोका असल्याचे त्यांनी कोर्टाला सांगितले.

हायकोर्टाने या प्रकरणात नगरपालिकेवर “पर्यावरण कायद्यांचा घोर दुरुपयोग” असा ठपका ठेवला आणि बांधकाम व्यावसायिक व हौसिंग सोसायटीवर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते, असे इशारे दिले.

भोयर यांची याचिका ही आता केवळ शेतजमिनीची बाब राहिली नाही, तर ती संपूर्ण बदलापूरच्या स्वच्छता व्यवस्थेवरील प्रश्नचिन्ह ठरली आहे. हायकोर्ट आता नगररचना आणि मलनि:सारणाच्या संपूर्ण यंत्रणेचा तपास करत आहे.

भोयरसाठी ही झुंज म्हणजे शेती वाचवण्याची लढाई. बदलापूरकरांसाठी मात्र ही लढाई संपूर्ण शहराला सार्वजनिक आरोग्य संकटापासून वाचवण्याची ठरू शकते.