नागपूर :आंबा, संत्रा आणि काजू पिक उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत (RWBCIS) नोंदणी व पडताळणी प्रक्रियेत विलंब झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांना सहभाग घेता आला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर अधिसूचित जिल्ह्यांसाठी 15 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
राज्य शासनाने केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार करत मुदतवाढ मागितली होती. त्यानुसार बजाज अलियांझ जनरल इन्शुरन्स आणि सेंट्रल जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांनी मुदतवाढीस मान्यता दिली आहे. याशिवाय युनिव्हर्सल सोंम्पो जनरल इन्शुरन्स यांनी NCIP पोर्टल सुरू झाल्यानंतर अतिरिक्त सात दिवसांची मुदतवाढ देण्याची तयारी दाखवली आहे. मात्र, AIC ऑफ इंडिया लिमिटेड यांनी त्यांच्या क्लस्टरमधील जिल्ह्यांना मुदतवाढ देण्यास नकार दिल्याचेही भरणे यांनी स्पष्ट केले.केंद्र सरकारची मान्यता आणि प्रीमियम वाटा यथावत
केंद्र सरकारने रब्बी हंगाम 2025-26 साठी अधिसूचित आंबा, संत्रा व काजू पिक उत्पादकांसाठी कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांच्या नोंदणीला मुदतवाढ दिली आहे, वाढीव मुदतीत भारत सरकारचा प्रीमियम वाटा कायम राहील, नैतिक जोखीम टाळण्यासाठी कडक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले जाईल, यासंदर्भात मंजुरी दिली आहे, असे मंत्री भरणे यांनी स्पष्ट केले.
भरणे म्हणाले की, जास्तीत जास्त पात्र शेतकरी या योजनेत सहभागी व्हावेत यासाठी सर्व नोंदणी केंद्रांना तसेच माध्यमांना ही माहिती तात्काळ पोहोचवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
