मुंबई – भारतीय जनता पक्षाच्या युती सरकारने राज्यातील जनतेची फसवणूक केल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला आहे. लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देण्यास चालढकल, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी अद्याप अपूर्ण आणि आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वीज बिल स्वस्त करण्याची घोषणा फुसकी ठरली असल्याचे त्यांनी सांगितले. परिणामी, सर्वसामान्य जनतेला वीज बिलाच्या वाढत्या ओझ्याचा शॉक सहन करावा लागत आहे.
अतुल लोंढे म्हणाले की, महाराष्ट्रातील महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण या तिन्ही सरकारी वीज कंपन्यांचे मालक राज्य सरकार आहे. वीज दरवाढ किंवा कपातीचा निर्णय वीज नियामक आयोग घेतो. २८ मार्च २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढील पाच वर्षांत वीज बिल कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याच दिवशी वीज नियामक आयोगाने १ एप्रिलपासून वीज बिल १०% कमी करण्याची घोषणा केली.
परंतु, महावितरणने या निर्णयावर आक्षेप घेत वीज कंपन्यांवर ९० हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा असल्याचे सांगितले. वीज बिल कमी केल्यास महावितरणला तोटा होईल, असा दावा करण्यात आला. त्यामुळे, मुख्यमंत्र्यांनी वीज दर कमी करण्याचे आश्वासन देताना त्यांच्या विभागाची माहिती घेतली नव्हती का? आणि जर नियामक आयोगानेच कपातीची घोषणा केली होती, तर ती अचानक रद्द का झाली? असे प्रश्न लोंढे यांनी उपस्थित केले.
विधानसभा निवडणुकीत भाजपने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, लाडक्या बहिणींसाठी १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपये अनुदान, २.५ लाख सरकारी रिक्त पदे भरतीची हमी अशी मोठी आश्वासने दिली होती. मात्र, सत्ता मिळाल्यानंतर सत्तेतील तीन भावांची भाषा बदलली. शेतकरी, महिला आणि बेरोजगारांची फसवणूक केल्यानंतर सर्वसामान्य वीज ग्राहकांचीही फसवणूक करण्यात आली आहे. परिणामी, जनतेला वाढलेल्या वीज बिलाचा फटका सहन करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही, असा आरोप अतुल लोंढे यांनी केला.
