अनुसूचित जमातीच्या समावेशासाठी समिती : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Twitter : @NalavadeAnant

मुंबई

अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याच्या मागणीसाठी धनगर समाजाकडून आंदोलन सुरू असताना आणि अनुसूचित जमातीत अन्य समाज घटकांचा समावेश करण्यास आदिवासींचा तीव्र विरोध असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी महादेव, मल्हार आणि टोकरे कोळी समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल, असा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे आदिवासी समाज आणखी आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज कोळी समाजाच्या विविध मागण्या तसेच जातीचे दाखले, वैधता प्रमाणपत्र या विषयावर सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक पार पडली. या बैठकीत शिंदे यांनी कोळी समाजासाठी महर्षी वाल्मिकी महामंडळ स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली जातील, अशी ग्वाही  दिली. तसेच महादेव, मल्हार आणि टोकरे कोळी समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. तसेच या समाजाच्या विविध मागण्या तसेच कोळी समाजाला न्याय देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.

कोळी समाजाला न्याय देण्याची आमची भूमिका आहे. त्यामुळे त्यांचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याच्या दृष्टीने सर्वंकष आढावा घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी जुन्या काळातील नोंदी आदी गोष्टींची माहिती एकत्र करुन त्यांचा डेटा करावा लागेल. त्यादृष्टीने या मागणीचा विचार करण्यासाठी ही समिती समाज बांधव तसेच तज्ज्ञ आदींशी समन्वय साधून शिफारशी करेल. ही समिती कालबद्ध पद्धतीने काम करेल. या दरम्यान आदिवासी विभागाने या समाजाला जातीचे दाखले देताना काटेकोरपणे आणि विहीत पद्धतीने काम करावे. रक्त नातेसंबंध तपासणी आदी बाबतीत विहीत आणि व्यवहारीक पध्दतीने कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या 

कोळी समाजाच्या जातीचे दाखले  आणि वैधता विषयक उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील विविध निकालांबाबत विधी आणि न्याय विभागाकडून मत मागवण्यात यावे. तसेच आदिवासी विभागाच्या कार्यालयातील अधिकारी जळगाव येथेही उपस्थित राहून कामकाज पाहतील अशी व्यवस्था करण्याचे सांगत, या समाजाच्या प्रलंबित १२ हजार दाखल्यांचा फेरविचार करण्यात यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या बैठकीत दिले.

या बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, आमदार रमेशदादा पाटील, आमदार सुरेश भोळे, आमदार चिमणराव पाटील, महसूल आणि वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड, माजी आमदार शिरीष चौधरी, तर उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार संजय सावकारे, माजी मंत्री डॉ. दशरथ भांडे दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.