दहा हजार कोटींचा ॲम्बुलन्स घोटाळा?; संशयाची सुई मुख्यमंत्र्यांच्या दिशेने?

X : @vivekbhavsar

भाग – पहिला

मुंबई

अपघात, आग, पूर, बॉम्बस्फोट, हृदयविकार, प्रसूती, सर्पदंश यासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने वैद्यकीय मदत मिळावी यासाठी महाराष्ट्रात 2014 मध्ये सुरू झालेल्या 108 ॲम्बुलन्स सेवा पुरवठादाराचा कालावधी पाच वर्षानंतर समाप्त होतो, मात्र नवीन पुरवठादार निवडला जात नाही, तोपर्यंत त्यालाच आधी दोन वर्षांची, पुढे तीन वर्षांची आणि शेवटी 30 जून 2024 अखेरपर्यंतची शेवटची तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाते. नव्याने पुरवठादार नेमण्यासाठी निविदा काढली जाते, त्यात पुन्हा हाच पुरवठादार अन्य दोघांना सोबत घेऊन निविदा जिंकतो. दरम्यानच्या काळात या पुरवठादारावर दोन ठिकाणी कंत्राटात सहभागी होण्यासाठी बंदी घातली जाते, या पुरवठादाराला ब्लॅकलिस्ट केले जाते. ही माहिती दडवून हा पुरवठादार निविदा प्रक्रियेत भाग घेतो आणि पूर्वीच्या दरापेक्षा काही पटीने जास्त रकमेची निविदा भरूनही ती निविदा जिंकतो. या पुरवठादारबद्दल लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी असतात, जनतेच्या तक्रारी असतात, याला पुन्हा काम देऊ नये ही मागणी करत संपूर्ण मंत्रिमंडळ विरोध करते, मात्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) सगळ्यांचा विरोध डावलून या कंत्राटदाराच्या भागीदार सस्थेलाच काम देण्यावर ठाम असतात. अखेर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यासह संपूर्ण मंत्रिमंडळ या वादग्रस्त कंत्राटात आपल्यावर आरोपांची उठू नये म्हणून आपत्कालीन सेवेची निविदा (Emergency Medical Services) अर्थात 108 ॲम्बुलन्स सेवा पुरवण्याचा ठेकेदार निवडण्याचे सर्वाधिकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देतात आणि शिंदे यांच्या आदेशाने याच पुरवठादाराला पुढील दहा वर्षासाठी कंत्राट मंजूर केले जाते. विशेष म्हणजे निविदाकार निवडण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री यांना देण्याचा निर्णय ज्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (cabinet meeting) घेतला गेला, त्या बैठकीला राज्याचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत (Tanaji Sawant) हेदेखील आजाराचे कारण देऊन उपस्थित नव्हते. हा आजार खरा होता की राजकीय, याची चर्चा मंत्रालयात (Mantralaya) रंगली आहे. एक कंपनी ब्लॅकलिस्टेड आहे, दुसरीला अनुभव नाही, आणि एकच निविदा प्राप्त होते आहे, तरीही याच संस्थेला निविदा देण्याचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा अट्टाहास का असा प्रश्न सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चिला जात आहे. दरम्यान, ज्या जुन्या कंत्राटदारासोबत (supplier) आणखी दोन भागीदार जोडले जातात, त्यातील एक असतो पिंपरी चिंचवड पुण्यातील ज्याला आपत्कालीन अँब्युलन्स सेवा पुरवण्याचा अजिबात अनुभव नाही आणि दुसरा भागीदार असतो स्पेनमधील एक कंपनी. 

सुमारे दहा हजार कोटींच्या या ॲम्बुलन्स घोटाळ्याची कहाणी फिरते ती बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड (BVG India Ltd) या हनुमंत गायकवाड यांच्या कंपनी भोवती. पण खरे तर सुमित फॅसिलिटीज लिमिटेड (Sumeet Facilities Ltd) या पुणे स्थित कंपनीच्या भागीदार संस्थेला अर्थात Consortium ला 2018 कोटी रुपयांचे आपत्कालीन सेवा पुरवठ्याचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. पुणे स्थित सुमित फॅसिलिटीज लिमिटेड या कंपनीकडे आपत्कालीन परिस्थितीत अँब्युलन्स चालवणे किंवा आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्र चालवणे, प्रशिक्षित डॉक्टर सेवेत असणे याचा कुठलाही अनुभव गाठीशी नाही. केवळ राजकीय वरदहस्ताच्या जोरावर सुमित कंपनीने ही निविदा मिळवण्यासाठी बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड या ब्लॅकलिस्टेड कंपनीशी हातमिळवली केली आणि सोबत स्पेन मधील एस एस जी ट्रान्सपोर्टे सॅनिटरीओ एस एल (SSG Transporte Sanitario SL) या कंपनीला सोबत घेऊन भागीदार कंपनी स्थापन केली आणि महाराष्ट्र शासनाची ही अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना राबवण्याची निविदा पदरात पाडून घेतली अशी चर्चा आहे. स्वतःकडे कुठलाही अनुभव नसताना हजारो कोटी रुपयांची ही निविदा प्राप्त करून घेताना सुमित फॅसिलिटीज च्या डोक्यावर कोणाचा आशीर्वाद होता? सुमित फॅसिलिटीचे संस्थापक आणि भागीदार साळुंखे यांची कोणत्या नेत्याशी जवळीक आहे याची चर्चा मंत्रालयात सहाव्या मजल्यावर रंगू लागली आहे. या निविदेसंदर्भातील सर्व कागदपत्र “राजकारण” च्या ताब्यात आहेत. बिव्हीजी इंडिया आणि सुमित फॅसिलीटीज यांना दिनांक ४ जुलै रोजी ईमेल द्वारे प्रश्न विचारण्यात आले. मात्र, एक आठवडा उलटला तरी अजून या दोन्ही पुरवठादारांनी उत्तर दिलेलं नाही.)

सुमारे हजार कोटींच्या घोटाळ्याच्या खोलात शिरण्यापूर्वी काही बाबी टप्प्याटप्प्याने समजून घेऊ. बीव्हीजी इंडियाचा इतिहास, त्यांना वारंवार मिळालेली मुदतवाढ, नवीन कंत्राटदार नेमण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली निविदा समितीचे अध्यक्ष बदलून चार दिवसात नवीन समिती स्थापन करणे, निविदा प्रक्रिया पूर्ण होत असताना अचानकपणे कुठलेही कारण न देता ही प्रक्रिया थांबवणे आणि चार दिवसांनी नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू करणे, अवघ्या महिनाभरात नवीन प्रक्रिया पूर्ण करणे, अर्थात निविदा बोलवणे आणि निविदा अंतिम करणे यामध्ये अवघ्या काही दिवसांचा अवधी दिला जातो आणि सुमित फॅसिलिटीज, बीव्हीजी इंडिया आणि एसएसजी या संयुक्त भागीदारी असलेल्या एकमेव कंत्राटदारांची निविदा मंजूर केली जाते. या सर्व प्रकरणात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेले निर्णय, फाईलवरचे त्यांचे शेरे हे संशयाची सुई त्यांच्याकडे अंगुलीनिर्देश करते आहे.

बीव्हीजी इंडियाला वारंवार मुदतवाढ 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाकडून (National Health Mission) महाराष्ट्रात 26 जानेवारी 2014 रोजी आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होण्यासाठी 108 या क्रमांकाची ॲम्बुलन्स सेवा (108 ambulance service) सुरू केली गेली. या कामाचा ठेका बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड ला कंत्राटदाराला पुढील पाच वर्षासाठी दिला गेला. त्यावेळी या सेवेत 233 ए एल एस अर्थात ॲडव्हान्स लाईफ सपोर्टिंग आणि 704 बी एल एस अर्थात बेसिक लाईट सपोर्टिंग अशा एकूण 937 ॲम्बुलन्स कार्यरत होत्या. या ॲम्बुलन्स महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाने (health department) खरेदी केल्या होत्या आणि त्या सर्व अँब्युलन्स कंत्राटदार बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड यांना वापरायला दिल्या होत्या. शासनासोबत झालेल्या करारानुसार बीव्हीजी इंडिया या ॲम्बुलन्सवर त्यांच्याकडून ड्रायव्हर आणि प्रशिक्षित डॉक्टर यांची नेमणूक करण्यात आली होती. तर शासनाकडून कंत्राटदार बीव्हीजीला या ॲम्बुलन्स चालवण्यासाठी विशिष्ट खर्च मंजूर करण्यात आला होता. (खर्चाचा आणि शासनाच्या तिजोरीवर किती भार पडणार आहे, अर्थात करदात्यांच्या पैशावर कसा डल्ला मारला जाणार आहे, हा मुद्दा सविस्तरपणे पुढील भागात).

बीव्हीजी इंडिया लिमिटेडचा करार 31 जानेवारी 2019 रोजी संपुष्टात आला. नवीन कंत्राटदाराची निवड होऊन त्याला कार्यारंभ देण्यासाठी लागणाऱ्या कालावधीत रुग्णसेवेत खंड पडू नये म्हणून बीव्हीजी इंडियाला सुरुवातीला १ फेब्रुवारी 2019 ते 31 जानेवारी 2021 अशी दोन वर्षासाठी आणि त्यानंतर एक फेब्रुवारी 2019 ते 31 जानेवारी 2024 अशी सुधारित चार वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली गेली. या मुदत वाढीत बीव्हीजी इंडियाला जुन्या दर कराराप्रमाणेच रक्कम देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. 

दरम्यानच्या काळात नवीन कंत्राटदार नियुक्त करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली गेली. पहिले टेंडर 25 मे 2021 रोजी काढले गेले, मात्र त्याला प्रतिसाद मिळला नाही. मग जून २०२२ मध्ये राज्यातील सरकार बदलते आणि एकनाथ शिंदे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या कार्यकाळात पुन्हा एकदा ॲम्बुलन्स सेवेसाठी नवीन कंत्राटदार नेमण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. दुसऱ्यांदा दिनांक 12 सप्टेंबर 2023 रोजी महाटेंडर प्रणालीवर निविदा उपलब्ध केली गेली. दिनांक 18 सप्टेंबर 2023 रोजी निविदापूर्व सभा लावली गेली. या सभेत संभाव्य निविदाकारांसोबत मीटिंग झाली आणि त्यांच्या शंकांचं निरसन केले गेले.

या सभेचे इतिवृत्त 29 नोव्हेंबर 2023 रोजी महाटेंडर प्रणालीवर प्रसिद्ध केले गेले आणि अचानकपणे निविदा भरण्याचा कालावधी 20 डिसेंबर 2023 पर्यंत वाढवला गेला. 108 ॲम्बुलन्स सेवा पुरवण्याच्या या निविदेला निविदादांचा प्रतिसाद मिळाला नव्हता का?  ज्यांचा प्रतिसाद यायला हवा होता त्यांची निविदा भरली नव्हती का? असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात. ज्या पद्धतीने निविदा भरण्याचा कालावधी अचानकपणे वाढवला गेला, त्याच अचानकपणे हे टेंडर रद्द केले गेले आणि महाटेंडर वरून ते काढून टाकले गेले.

महाटेंडरवर पुन्हा नव्याने निविदा काढून ती ४ जानेवारी 2024 रोजी उपलब्ध केली गेली, अवघ्या वीस दिवसांचा कालावधी देऊन 24 जानेवारी 2024 ही निविदा भरण्याची अंतिम मुदत दिली गेली. या कालावधीमध्ये फक्त एकच निविदा प्राप्त झाली. ही एकमेव निविदा म्हणजे सुमित फॅसिलिटीज लिमिटेड, बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड आणि एसएसजी या तिघांची भागीदारी संस्था असते. (अपूर्ण)

(बिव्हीजीला कोणी ब्लॅकलिस्ट केले आणि मंत्रिमंडळाने नेमका काय निर्णय घेतला, हे पुढील भागात वाचा)