मुंबई : नंदूरबार जिल्ह्यातील सायबर फसवणूक प्रकरणात १२ आरोपींपैकी ८ जणांना अटक करण्यात आली असून चार आरोपींचा शोध सुरू आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. या प्रकरणात विविध बँक खात्यांतून १ कोटी ४० लाख ५७ हजार ७६९ रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. पोलिस अधीक्षक नंदूरबार यांच्या अधिकृत ई-मेलवर व्होडाफोन आयडिया कंपनीकडून माहिती मिळाली की जिल्ह्यातील अधिकृत सीम विक्रेत्यांनी ४७२ व्यक्तींच्या नावे ४७२ सीमकार्ड सक्रिय केली होती. या सीमकार्डचा वापर पोलिसांच्या नावाने तोतयागिरी करून कायदेशीर कारवाईची धमकी देणाऱ्या फसव्या कॉलसाठी करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे.
दरम्यान, सोलापूर जिल्ह्यात आर्थिक सायबर फसवणुकीच्या २०२४-२५ या दोन वर्षांत ५२ गुन्हे दाखल झाले असून ५४ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणांत एकूण १७ कोटी ७७ लाख ७३ हजार ५७२ रुपयांची फसवणूक झाल्याचे आढळले असून त्यापैकी ८१ लाख १५ हजार ७६० रुपये परत मिळवण्यात आले आहेत.
सोलापूरमध्ये डिजिटल अरेस्ट संदर्भातील ७ गुन्ह्यांत ६८ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे, तर ऑनलाइन गेमिंगशी संबंधित १२० गुन्ह्यांतही ६८ आरोपींना अटक झाली आहे. नवी मुंबईतील महापे येथे सायबर सुरक्षा प्रकल्पाचे मुख्यालय आणि नोडल सायबर पोलीस स्टेशन कार्यरत असून कमांड अँड कंट्रोल सेंटरला दररोज सुमारे ७ हजार कॉल प्राप्त होतात, अशी माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
दरम्यान, सामाजिक माध्यमांवर पुराव्याविना व्यक्तींची बदनामी करण्याच्या घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकार कठोर पावले उचलणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. यासाठी नवीन कायदा किंवा विद्यमान कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत राज्याचे पोलीस महासंचालक यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा त्यांनी केली.
या संदर्भात भाजप आमदार राहुल कुल यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६ अ संदर्भ देत अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्या धर्तीवर नवीन राज्य कायदा आणता येईल का, अशी विचारणा केली. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी समितीच्या कार्यकक्षेत हा विषय समाविष्ट करण्यास सहमती दर्शवली.
