मराठी माणसाच्या भावना लक्षात घेऊन निर्णय; राजकारण नको – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुंबई – राज्यात पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीच्या निर्णयाला जनतेतून तीव्र विरोध होत असताना, विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून यासंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्यात येत आहेत, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी केली. त्रिभाषा सूत्रांसंदर्भातील धोरण निश्चित करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यावेळी उपस्थित होते.
मविआ सरकारनेच मंजूर केला होता त्रिभाषा समितीचा अहवाल – फडणवीस यांचे प्रत्युत्तर
मुख्यमंत्री म्हणाले, “उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मविआ सरकारने त्रिभाषा धोरणावर माशेलकर समिती नेमली होती. या समितीत अनेक कुलगुरू, माजी कुलगुरू आणि उद्धव ठाकरे पक्षाचे उपनेते विजय कदम हे सदस्य होते. या समितीचा अहवाल त्यावेळच्या मंत्रिमंडळाने स्वीकारला होता. त्यावेळी कोणीच त्रिभाषा सूत्राविरोधात भूमिका घेतली नव्हती. आमचे सरकार त्याच अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी पुढे गेले. सत्तेत असताना एक बोलायचं आणि सत्तेतून गेल्यावर दुसरं, हे योग्य नाही.”
फडणवीस पुढे म्हणाले, “इंग्रजीला रेड कार्पेट आणि हिंदीला नकार, ही भूमिका शिक्षणाच्या दृष्टीने समतोल नाही. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या Academic Bank of Credits प्रणालीमध्ये तिसरी भाषा आवश्यक मानली गेली आहे. त्याचा विचार तत्कालीन सरकारनेही केला होता. मात्र आमचं धोरण हे पूर्णतः विद्यार्थी केंद्रित आहे.”
मराठी विद्यार्थ्यांच्या भावना केंद्रस्थानी – फडणवीस
“हिंदी सक्तीच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेली भावना आम्ही समजून घेतली आहे. कोणत्याही जाती, भाषेच्या आग्रहाशिवाय, विद्यार्थ्यांच्या भावनांचा सन्मान करणं हेच आमचं कर्तव्य आहे. या मुद्द्यावर आम्हाला राजकारण नको,” असंही फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
ते पुढे म्हणाले, “मुंबईतून मराठी माणूस का बाहेर गेला, हे तपासायला हवं. पत्राचाळ, बिडीडी चाळ, अभ्युदय नगर, गिरगावमध्ये काय घडलं? महापालिकेच्या शाळा सीबीएसई बोर्डात कशा गेल्या, याचा शोध घेण्याची वेळ आली आहे. मराठी माणसाला मुंबईत परत आणणं हे आमचं ध्येय आहे.”
हिंदी नाही, मराठीच सक्तीची – शिंदे यांचे स्पष्टीकरण
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं की, “राज्यात हिंदी सक्ती नाही, तर मराठी भाषा सक्ती आहे. विरोधकांनी संभ्रम निर्माण करू नये. महाविकास आघाडी हा विरोधी पक्ष नसून तुकडे तुकडे गट आहे, म्हणूनच त्यांना विरोधी पक्षनेतेपद दिलं नाही,” असा टोलाही त्यांनी लगावला.
संकल्पित मोर्चा रद्द करा – अजित पवार यांचे आवाहन
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी संबंधित संघटनांना आवाहन केलं की, “मराठी जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन सरकारने निर्णय मागे घेतला आहे. आता आपणही मराठी माणसाला वेठीस न धरता संकल्पित मोर्चा रद्द करावा.”
