मुंबई — राज्य शासन पूरग्रस्तांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे. शेतकरी व आपत्तीग्रस्त नागरिकांना टंचाईप्रमाणेच सर्व सवलती आणि उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेतकरी सध्या गंभीर अडचणीत आहे. त्यामुळे बँकांना आपत्तीग्रस्तांकडून कर्ज वसुली थांबवण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच पूरग्रस्त कुटुंबांना गहू, तांदूळ, डाळी आणि आवश्यक वस्तूंची किट्स पुरवण्यात येत आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, विहीर खचणे, शेतजमीन खरडून जाणे यांसारख्या नुकसानीवर केंद्राच्या निकषांबाहेर जाऊनही राज्य सरकार स्वतंत्र मदत देणार आहे. नुकसानीचे पंचनामे पुढील दोन-तीन दिवसांत पूर्ण होतील आणि पुढील आठवड्यात केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला जाईल. मात्र, केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने स्वतःच्या निधीतून मदत सुरू केली आहे. त्यानंतर केंद्राकडून ती रक्कम ‘रिइम्बर्समेंट’ स्वरूपात मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. याबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले की, आपत्ती व्यवस्थापन नियमावलीत (मॅन्युअल) ‘ओला दुष्काळ’ अशी व्याख्या नाही. तरीदेखील, टंचाई निवारण काळातील निकषांप्रमाणेच सर्व सवलती व उपाययोजना पूरग्रस्त भागात लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
