मुंबई : सत्तेतील मंत्र्यांच्या वादग्रस्त वर्तनावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चांगलेच संतापल्याचे पडसाद बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले. या बैठकीनंतर त्यांनी तब्बल २० मिनिटे मंत्र्यांची शाळा घेतली.
मंत्र्यांच्या अशा वर्तनामुळे सरकारची विश्वासार्हता आणि जनतेतील प्रतिमा यावरून माध्यमांत सरकारबद्दल निर्माण होणारी नकारात्मक चर्चा यामुळे अगोदरच मुख्यमंत्री प्रचंड नाराज झाले होते. अशा वेळी मंत्रिमंडळ बैठकीचा पर्फेक्ट टायमिंग साधत मुख्यमंत्री फडणवीस आपल्या मंत्र्यांना उद्देशून म्हणाले की,”ही आता सर्वांनाच शेवटची संधी देण्यात येत आहे. यापुढे एकही वादग्रस्त विधान, चुकीची कृती आणि बेफिकीर वर्तन अजिबात खपवून घेतले जाणार नाही, त्यानंतर जी कारवाई करायची ती मी निःसंकोचपणे करेन”…..! असा थेट इशाराच फडणवीस यांनी सर्व मंत्र्यांना दिल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली.
पावसाळी अधिवेशनादरम्यानच काही मंत्र्यांच्या अजब वक्तव्यांमुळे सरकार अडचणीत आले होते. सत्तेतील सहभागी खासकरून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्या पक्षाच्या मंत्र्यांच्या वर्तनावरुन व वादग्रस्त वक्तव्यावरून एकंदरीतच सरकारच्या शिस्तीचे आणि नीतीधर्माचे धिंडवडे काढले जात होते. आज त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी थेट शब्दांत आणि स्पष्ट भाषेत नाराजी व्यक्त करत सत्ताधाऱ्यांच्या बेजबाबदार वर्तनावर आक्रमकपणे कारवाईचा इशारा दिला. हा झटका इतका तीव्र होता की “आता एकही प्रकार सहन केला जाणार नाही,” ही स्पष्ट भूमिका त्यांनी पहिल्यांदाच अधोरेखित केली. मात्र यावरच मुख्यमंत्री फडणवीस गप्प न बसता त्यांनी बजावले की, “सरकार कुणाच्या खाजगी मतांवर चालत नाही. व्यक्तिगत विधानांमुळे जर सरकारची बदनामी होत असेल तर ती जबाबदारी वैयक्तिक नसून संपूर्ण मंत्रिमंडळावर येते”……. असे सांगत त्यांनी मंत्र्यांना चाप लावण्याचाही संदेश दिला.
एकंदरीतच, आजची ही घडामोड चर्चेचा विषय ठरली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी थेट काही मंत्र्यांची नावं घेऊन संभाव्य कारवाई होणार असल्याचेही संकेत दिले. फडणवीस हे जरी भाजपचे नेतृत्व करत असले तरी ते संपूर्ण मंत्रिमंडळाच्या “डॅमेज कंट्रोल” टीमचेही नेतृत्व करत आहेत. त्यामुळेच की काय आगामी स्थानीय स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारला वादग्रस्ततेपासून दूर राहण्याचे आणि शिस्तबद्ध वागणूक ठेवण्याचे आदेश आता मंत्रिमंडळावर लादले गेले आहेत.
एकूणच, हा इशारा म्हणजे मंत्र्यांना मिळालेली ‘लास्ट वॉर्निंग’च असल्याचे मानले जाते. मात्र यापुढे जर कुणाचा “पाय घसरला” तर त्याची किंमत थेट पदावरुन जाण्याचे असेल हे मात्र निश्चित!
