मुंबई – तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळात राबवलेल्या कृषी साहित्य खरेदी प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवत शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयास दुजोरा दिला आहे. यासंदर्भातील दोन्ही याचिका फेटाळण्यात आल्या असून, खोटी याचिका दाखल करणाऱ्या तुषार पडगिलवार यांना न्यायालयाने ₹1 लाख रुपयांचा दंड सुनावला आहे.
न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि संदीप व्ही. मर्णे यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. कृषी विभागाने १२ मार्च २०२४ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, बॅटरीवर चालणारे स्प्रेयर, नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी, मेटाल्डिहाईड कीटकनाशक व कापूस साठवणीसाठी बॅग्स यासारखी शेती पूरक साधने महाराष्ट्र अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (MAIDCL) व महाराष्ट्र स्टेट पॉवरलूम कॉर्पोरेशन (MSPCL) यांच्यामार्फत थेट शेतकऱ्यांना पुरवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता.
या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या Agri Sprayers TIM Association, उमेश भोळे व अन्य तीन याचिकाकर्त्यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल करून शासनाच्या या थेट खरेदी प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला होता. न्यायालयाने या सर्व याचिका फेटाळून, हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असून शासनाने घेतलेला धोरणात्मक निर्णय हस्तक्षेपास पात्र नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले.
व्यावसायिक हेतू व खोटी माहिती सादर केल्याबद्दल न्यायालयाचा दंड
विशेष म्हणजे याचिकाकर्ते तुषार पडगिलवार यांनी प्रथम मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पण निर्णय प्रतिकूल जाण्याची शक्यता लक्षात येताच त्यांनी मुख्य मागण्या मागे घेतल्या आणि नंतर नागपूर खंडपीठात जनहित याचिकेच्या नावाखाली काही शेतकऱ्यांना पुढे करत, खोटी कागदपत्रे आणि माहिती सादर करून न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला.
या “फोरम शॉपिंग” प्रकाराला न्यायालयाने गंभीरतेने घेत ₹1 लाख दंड ठोठावला असून, तो चार आठवड्यांत हायकोर्ट विधी सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. अन्यथा जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत भूमिकरप्रमाणे वसुली केली जाणार आहे.
शासनाची भूमिका ठाम – शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच धोरण
राज्य शासनातर्फे ॲड. अंतुरकर, ॲड. व्यंकटेश दौंड आणि ॲड. कुंभकोनी यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, DBT योजना (२०१६) आणि विशेष कृती आराखडा (२०२३–२४) या स्वतंत्र योजना असून, दोन्हींचा उद्देश शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे. विशेष कृती आराखड्यात केवळ आर्थिक मदत न देता, उत्पादनवाढ, प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके यांचा समावेश असलेले सर्वांगीण पाठबळ देण्याचा हेतू आहे.
न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश – धोरण वैध, याचिका फेटाळल्या
लेखी याचिका क्र. ३२६०/२०२४ आणि PIL क्र. २५/२०२५ न्यायालयाने फेटाळताना नमूद केले की, या याचिका खाजगी व्यावसायिक हेतूंनी दाखल करण्यात आल्या असून, शासनाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेवर उठवलेले सर्व आरोप आधारहीन ठरले आहेत.
धनंजय मुंडेंचा प्रतिसाद – “सत्यमेव जयते”
या निकालावर प्रतिक्रिया देताना माजी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मंत्रिमंडळाने विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय काहीजणांनी घोटाळा म्हणून अपप्रचारासाठी वापरला. मात्र न्यायालयाने सत्य स्वीकारून मला न्याय दिला. हा निर्णय माझ्या सार्वजनिक जीवनातील सत्यतेचा पुरावा आहे. सत्यमेव जयते!”
