नागपूर – सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथील महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणी डिजिटल तसेच फोरेन्सिक दोन्ही पातळ्यांवर ठोस पुरावे मिळाले असून, आरोपींनी तिची फसवणूक केल्याचे चौकशीत स्पष्ट दिसत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. राज्य सरकार पुढील ६० दिवसांत आरोपपत्र दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
भाजप सदस्य अमित साटम यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. उपप्रश्नांमध्ये विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले, सुनील प्रभू यांनीही सहभाग घेतला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, फलटणचे पोलिस निरीक्षक गोपाळ बदने यांनी पीडित महिला डॉक्टराला विवाहाचे आमिष दाखवून लैंगिक शोषण केल्याचे तपासात सिद्ध झाले आहे.
दुसरा आरोपी प्रशांत बनकर यानेही तिची फसवणूक केल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. आत्महत्येपूर्वी महिलेने हातावर आरोपींची नावे लिहिली, हे सत्य आहे, महिला डॉक्टरने काही गंभीर प्रकरणातील आरोपींच्या आरोग्य अहवालांबाबत वरिष्ठांनी दिलेल्या पत्राचा उल्लेख केला होता, पीडितेचे आरोपींसोबतचे व्हॉट्सअॅप चॅट आणि निवासस्थानील सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांच्या ताब्यात आहे, तपास SRPF ग्रुप क्र. 1 चे कमांडंट तेजस्वी सातपुतरे यांच्या देखरेखीखाली एसआयटीकडून सुरू आहे.
सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या “महिला सुरक्षित नाहीत” या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, या प्रकरणाची ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिण’ योजनेशी तुलना करणे चुकीचे आहे. महिला सुरक्षेसाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सत्ताधारी राष्ट्रवादी (शिंदे गट) सदस्य प्रकाश सोळंके यांनी पीडितेच्या कुटुंबीयांना शासकीय नोकरी देण्याची मागणी केली. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की पीडिता कंत्राटी सेवेत होती, तरीही सरकार सहानुभूतीपूर्वक विचार करेल.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी नवे वसतिगृह उभारण्यात येणार असल्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले. सध्या ६५ वसतिगृहे कार्यरत आहेत आणि महसूल विभागाशी समन्वय करून जागा उपलब्ध करून देण्याचे काम सुरू आहे. हा प्रश्न भाजप सदस्या मनिषा चौधरी यांनी विचारला होता. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सावे यांचे दहा महिन्यांत केलेल्या कामाबद्दल अभिनंदन केले.
राज्यात गुटखा बंदी असूनही विक्री व वहन प्रकरणी केलेल्या कारवाईत १७ लाख ४० हजार रुपये किंमतीचा गुटखा जप्त करण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. प्रशांत ठाकूर यांनी हा प्रश्न विचारला होता.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, अशा गुन्ह्यांवर मकोका लागू करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा सरकार विचार करीत आहे.
