मुंबई – स्विगी, झोमॅटो, ब्लिंकीट यांसारख्या अ‍ॅप्सद्वारे अन्नपदार्थ वितरित करताना ग्राहकांची फसवणूक, निकृष्ट दर्जाचे खाद्यपदार्थ, चुकीचे वजन आणि ऑर्डरमधील वस्तूंमध्ये गोंधळ होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने वाढत आहेत. मात्र, याविरोधात कार्यरत असणारी सक्षम सरकारी यंत्रणा नाही, असा मुद्दा विधान परिषदेचे सदस्य आमदार संदीप जोशी यांनी आज राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित केला.
आ. जोशी यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे खालील तीन महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले –ऑनलाईन वितरण अ‍ॅप्समधून मिळणाऱ्या अन्नपदार्थांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी कोणती यंत्रणा कार्यरत आहे?, अशा खाद्यपदार्थांचे नमुने तपासले जातात का?, तक्रार नोंदविण्याची प्रक्रिया आणि तपासणीसाठी मनुष्यबळ उपलब्ध आहे का?
अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवळ यांनी यावर उत्तर देताना स्पष्ट केले की, अशा अ‍ॅप्सवरील खाद्यपदार्थ अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण (FSSAI) कायद्यांतर्गत येतात. हे अ‍ॅप्स स्वतः विक्रेते नसून केवळ वितरण माध्यम आहेत. त्यामुळे जबाबदारी त्या अ‍ॅप्सवरील नोंदणीकृत विक्रेत्यांवर असते.
झिरवळ यांनी मान्य केले की या क्षेत्रातील तक्रारी वाढत आहेत आणि त्या गंभीरपणे घेतल्या जात आहेत. अन्न व औषध प्रशासन विभागाने यासाठी विशेष तपासणी मोहिम सुरू केली आहे. आतापर्यंत ४३ ई-कॉमर्स आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली असून, त्यातील २ आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत, तर ५ व्यावसायिकांना बंदची नोटीस दिली आहे.
ग्राहक तक्रारींसाठी एफएसएसआय किंवा एफडीएच्या अधिकृत वेबसाइटवर ऑनलाईन फॉर्मद्वारे तक्रार दाखल करता येते. दोषी आढळल्यास तात्काळ कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
मनुष्यबळाच्या कमतरतेचा मुद्दा मान्य करत झिरवळ यांनी सांगितले की, अन्न तपासणीसाठी १८९ नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया सुरू असून, लवकरच त्यांचे प्रशिक्षण होईल. तसेच राज्यभर प्रयोगशाळांची संख्या वाढवण्याचे धोरणही सरकारने स्वीकारले आहे.
या चर्चेमुळे ऑनलाइन अन्न वितरणाशी संबंधित ग्राहक सुरक्षा, आरोग्यविषयक धोके आणि नियमनशून्यता या गंभीर मुद्द्यांना विधान परिषदेच्या सभागृहात वाचा फुटली. आ. संदीप जोशी यांचे मुद्दे ग्राहकहिताचे ठरले असून, मंत्री झिरवळ यांनी दिलेले उत्तर अनेक उपाययोजनांकडे इशारा करणारे असले तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच या समस्येचे खरे उत्तर असेल.
