X : @therajkaran

मुंबई – राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना (state government employee) दर दहा वर्षानी कालबद्ध पदोन्नती देतांना 5400 रुपये इतक्या श्रेणी वेतनाची (Grade Pay) काढून टाकण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला राजपत्रित अधिकारी महासंघाने (Gazetted Officers Mahasangh) विरोध केला आहे. या निर्णयाचा थेट वर्ग -1 पदावर निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांना काहीही फायदा होणार नाही, असा आक्षेप अधिकारी महासंघाने घेतला आहे.

राज्य शासनाने 21 फेब्रुवारी 2024 रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय (cabinet decision) घेऊन नवीन आश्वासीत प्रगती योजना आणली. या नव्या योजनेनुसार, 10 , 20 व 30 वर्षे टप्प्यात तीन वेळा पुढील पदाची वेतनश्रेणी देण्याची तरतुद आहे. मात्र त्याला रुपये 5400/ – ग्रेड पे ची मर्यादा ठेवलेली आहे. या मर्यादेमुळे डायरेक्ट वर्ग- 01 पदावर निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांना काडीचाही उपयोग होत नाही. वर्ग- 02 पदावर निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांना फक्त एका पदोन्नतीचा उपयोग होतो, तर वर्ग-03 पदावर निवड झालेल्यांना तीनीही पदोन्नतीचा उपयोग होतोय.
यावर राजपत्रित महासंघाच्या मुंबई मुख्यालयातुन प्रचंड पाठपुरावा सुरु आहे. परंतु शासन अद्यापही दाद देत नाही.
लोकसभा इलेक्शनच्या अगोदर मार्च 2024 च्या कॅबिनेट मिटींगमध्ये 5400 ग्रेड पे ची मर्यादा उठवल्याचा निर्णय झाल्याच्या बातम्या प्रसारित केल्या गेल्या, मात्र तो निर्णय म्हणजे जुमला ठरला. भलताच शासन निर्णय काढण्यात आला. शासनाने सरळ सरळ हजारो अधिकाऱ्यांची फसवणूक केली.
आता विधानसभा निवडणुकीसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी आहे, सर्व अधिकाऱ्यांनी जोर लावला तर या तीन महिन्यात हा निर्णय होऊ शकतो, अशी चर्चा राजपत्रित अधिकारी महासंघात केली जात आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात राजपत्रित महासंघाची कार्यकरणी आहे. या कार्यकारणीत ठराव घेवुन शासनाला व राज्यस्तरीय कार्यकारणीला पाठवून प्रचंड दबाव निर्माण करावा लागणार आहे, असे आवाहन अधिकाऱ्यांकडून समाज माध्यमाद्वारे केले जात आहे.
राज्यातील हजारो वर्ग-01 व वर्ग – 02 अधिकाऱ्यांवर रुपये 5400 ग्रेड पे ची मर्यादा असणे हा अन्याय आहे. तो दुर करण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनींधीनाही भेटून त्यांची पत्रे शासनास देण्यासाठी पाठपुरावा करावा लागेल, विधानसभा आचारसंहितेपुर्वीच हा निर्णय होऊ शकतो अन्यथा पुढचे पाच वर्षे होणार नाही, असेही संदेश देऊन अधिकारींमध्ये जनजागृती केली जात आहे.