मुंबई: भीमा कोरेगाव दंगली संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे अध्यक्ष व माजी मुख्यमंत्री शरदचंद्र पवार यांच्यावर चौकशी आयोगाकडून पाठवलेल्या दोन नोटीसाही निष्फळ ठरल्याने, आता “शरद पवार यांना भिमा कोरेगाव प्रकरणात रस उरला नाही का?” असा थेट सवाल वंचित बहुजन आघाडीने उपस्थित केला आहे.
भिमा कोरेगाव चौकशी आयोगाने 24 जानेवारी 2020 रोजी पवार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्राची प्रत व त्यासंबंधित कागदपत्रे 30 एप्रिल 2025 पर्यंत सादर करण्याचे लेखी निर्देश दिले होते. आयोगाने यासंदर्भात अधिकृत नोटीसही पाठवली होती. मात्र शरद पवार यांनी ही कागदपत्रे आयोगात जमा केली नाहीत.
यानंतर आयोगाने दुसरी नोटीस बजावून 13 मे 2025 रोजीपर्यंत पुन्हा एकदा कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले. तरीही शरद पवार यांनी चौकशी आयोगासमोर हजर राहणे व आवश्यक कागदपत्रे देणे टाळले आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे, या पत्रात शरद पवार यांनी भीमा कोरेगाव दंगल ही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा कट असल्याचा आरोप केला होता. फडणवीस सरकारने सत्तेचा गैरवापर करून दंगलीचे सूत्रधार वाचवले, पोलिसांनी पुरावे मोडून सादर केले, असा ठपका ठेवत या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
पण आता त्या पत्राची प्रत व अन्य पुरावे सादर करण्यात शरद पवार अपयशी ठरत असल्याने वंचित बहुजन आघाडीकडून त्याच्या हेतूबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
