मुंबई: “निवडणूक आयोग ही मोदी सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करणारी यंत्रणा बनली आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मतांची चोरी लपवण्यासाठी अवघ्या ४८ तासांत लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या नियम ९३ मध्ये बदल करण्यात आला,” असा गंभीर आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी केला आहे.
नागपूर येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना पटोले म्हणाले की, “महाराष्ट्र निवडणुकीत भाजप युतीने सत्तेवर येण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत गडबड केली. काँग्रेसने याबाबत निवडणूक आयोगाकडे चौकशीची मागणी केली असता आयोग कोणतेही समाधानकारक उत्तर देत नाही.”
त्यांनी नमूद केले की, “संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत राज्यात ५८% मतदान नोंदले गेले होते. मात्र दुसऱ्या दिवशी ते वाढून ६५% वर गेले. म्हणजेच सुमारे ७६ लाख अधिक मतदान अचानक कुठून आले? याबाबत आयोग स्पष्टता देत नाही. सीसीटीव्ही फुटेज मागवले असता, तो डेटा न देता येणारा ठरवणारा नियमच आयोगाने बदलून टाकला.”
४८ तासांत नियम ९३ मध्ये घाईघाईने बदल?
नाना पटोले यांनी हरियाणा निवडणुकीचा संदर्भ देताना सांगितले की, “चंदीगड उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदानाशी संबंधित माहिती व दस्तऐवज सादर करण्याचा आदेश दिला. मात्र आपली चोरी उघड होण्याच्या भीतीने, आयोगाने केंद्र सरकारच्या मदतीने १७ डिसेंबर २०२४ रोजी कायदा मंत्रालयाला पत्र लिहून लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या नियम ९३ मध्ये बदल करण्याची मागणी केली.”
१९ डिसेंबर रोजी मंत्रालयाला पाठवलेल्या पत्रानंतर लगेचच २० डिसेंबर रोजी मंत्रालय आणि आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली आणि त्याच रात्री १०:२३ वाजता नवीन अधिसूचना जारी करण्यात आली.
“मतदान प्रक्रियेत कोणताही घोटाळा नसेल, तर नियम बदलण्याची इतकी घाई का केली गेली? यात काहीतरी काळंबेरं नक्की आहे,” असे पटोले म्हणाले.
”सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मागू”
नाना पटोले यांनी सांगितले की, “भाजपने महाराष्ट्र, हरियाणा आणि अन्य राज्यांमध्ये निवडणुकीत मतांवर दरोडा घातला आहे. काँग्रेस पक्ष ही लढाई थांबवणार नाही. आम्ही लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत दाद मागणार आहोत.”
