मुंबई – राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) मालकीच्या अतिरिक्त आणि मोकळ्या जागांचा सार्वजनिक-खाजगी सहभाग (PPP) तत्त्वावर विकास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली. पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, या माध्यमातून हजारो हेक्टर जागांचा नियोजनबद्ध विकास करून एसटी महामंडळाचा महसूल वाढविणे, प्रवाशांना आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि स्थानिक स्तरावर रोजगारनिर्मिती करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
सरनाईक म्हणाले की, राज्यभर एसटी महामंडळाच्या ताब्यातील सुमारे १५०० हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन विविध डेपो आणि बसस्थानक परिसरात उपलब्ध आहे. या जमिनींचा अधिक परिणामकारक वापर करण्यासाठी त्या सार्वजनिक-खाजगी सहभाग (PPP) तत्त्वावर विकासकांना देण्याचा प्रस्ताव शासनाने मंजूर केला आहे.
राज्यात सध्या एसटी महामंडळाचे २५१ डेपो आणि ५८१ बसस्थानके कार्यरत आहेत. राज्यातील जवळपास ४८२ ठिकाणी सुमारे २,३६० हेक्टर जमीन विकासासाठी उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यापूर्वी २०१७ मध्ये या जागांच्या विकासासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती; मात्र अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने ती प्रक्रिया पुढे जाऊ शकली नव्हती.
यानंतर संपूर्ण प्रक्रियेचा आढावा घेण्यासाठी उच्चाधिकार समिती नेमण्यात आली. समितीच्या शिफारशींनुसार सुधारित धोरण तयार करण्यात आले असून पहिल्या टप्प्यात काही प्रमुख ठिकाणांसाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि पुणे यांसारख्या शहरांतील एसटीच्या जागांचा विकास टप्प्याटप्प्याने केला जाणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण, व्यापारी संकुले, कार्यालयीन इमारती तसेच प्रवाशांसाठी आधुनिक सुविधा उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.
शासनाने सुधारित धोरणानुसार भाडेकराराचा कालावधी ३० वर्षांवरून ६० वर्षांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. व्यावसायिक प्रकल्पांसाठी प्रत्यक्ष भाडेकरार ४९ + ४९ वर्षे म्हणजे एकूण ९८ वर्षे असा ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना प्रकल्प राबविण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि एसटी महामंडळालाही दीर्घकालीन आर्थिक लाभ मिळेल, असा विश्वास सरनाईक यांनी व्यक्त केला.
या प्रकल्पासाठी तज्ज्ञ प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांचे पॅनेल तयार करण्यात आले असून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जागांचे ‘क्लस्टर पॅकेज’ तयार केले जात आहे. आर्थिक व्यवहार्यतेनुसार ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ श्रेणीतील (जिल्हा, तालुका आणि गाव स्तरावरील) जागांचा समावेश करून पहिल्या टप्प्यात ७२ प्रकल्पांद्वारे २१६ ठिकाणांचा विकास करण्याचा प्रस्ताव आहे.
या विकासामुळे बसस्थानके आणि आगारांमध्ये आधुनिक सुविधा, नवीन इमारती, व्यापारी गाळे आणि सेवा केंद्रे उभारली जातील. त्यामुळे एसटी महामंडळाला नियमित उत्पन्न मिळेल आणि प्रवाशांना स्वच्छ, सुरक्षित व आधुनिक सुविधा उपलब्ध होतील. तसेच स्थानिक युवकांसाठी रोजगार आणि व्यवसायाच्या नव्या संधी निर्माण होतील, असा दावा त्यांनी केला.
केंद्र व राज्य शासनाच्या कार्यालयांसाठी आवश्यक असल्यास काही जागा उपलब्ध करून देण्याचाही पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे. विकसित होणाऱ्या बसस्थानक परिसरात व्यापारी आणि सेवा क्षेत्रातील विविध उपक्रम सुरू होणार असल्याने त्या भागाचा सर्वांगीण विकास साधला जाईल, असेही सरनाईक यांनी सांगितले.
“एसटी महामंडळाची जमीन ही राज्याची महत्त्वाची मालमत्ता आहे. तिचा योग्य वापर करून प्रवाशांना उत्तम सुविधा देणे आणि महामंडळाची आर्थिक स्थिती मजबूत करणे हेच सरकारचे ध्येय आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
