नागपूर : हैदराबाद गॅझेटविरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळल्याच्या बातम्या समोर येत असल्या तरी प्रत्यक्षात ती जनहित याचिका होती. न्यायालयाने रिट याचिका दाखल करण्यास सांगितले असून आपण अभ्यासपूर्वक रिट दाखल केली आहे. यात नक्कीच यश मिळेल, त्यामुळे कुणीही गैरसमज पसरवू नये, असे आवाहन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी केले.
ते पुढे म्हणाले, “हैदराबाद गॅझेट जीआर रद्द करा किंवा त्यात आवश्यक त्या सुधारणा करा. मराठा समाजासाठी ज्या प्रमाणात निधी दिला जातोय, त्याच प्रमाणात इतर समाजांनाही द्या. खोट्या कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी स्वतंत्र समिती तयार करा.”
रेशीमबाग चौकातील महात्मा फुले सभागृहात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची आढावा बैठक भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडली.
भुजबळ म्हणाले, “या जीआरमुळे काय नुकसान होणार आहे, हे स्पष्ट झाल्यानंतर राज्यातील ७–८ ओबीसी बांधवांनी आत्महत्या केल्या. ही अतिशय दुर्दैवी घटना आहे. त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. ओबीसी आरक्षणाचा लढा आजचा नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान निर्मितीपासूनच हा लढा सुरू केला होता. आरक्षणाचा पाया आर्थिक नसून सामाजिक आहे. पाच हजार वर्षांपासून पिचलेले समाज मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठीच हा कार्यक्रम आहे.”
ते म्हणाले की, ओबीसीमध्ये ३७५ हून अधिक जातींचा समावेश आहे. “तुमची लेकरंबाळं आहेत, तशी या गोरगरीब जनतेची सुद्धा लेकरंबाळं आहेत. त्यांची काय कुत्री-मांजरी आहेत का?” असा प्रश्न उपस्थित करून ओबीसींच्या न्यायहक्कासाठी आवाज उठवला.
भुजबळ म्हणाले की, “२०१० मध्ये जातनिहाय जनगणना मान्य झाली पण नंतर फसवणूक झाली. मात्र आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातगणनेची ग्वाही दिली आहे. त्यांचे मी अभिनंदन करतो. जातनिहाय जनगणनेतून ओबीसींची खरी संख्या समोर येईल आणि त्यानुसार निधीही वाढेल.”
त्यांनी आकडेवारी देत सांगितले की, “मराठा समाजासाठी गेल्या काही वर्षांत २५ हजार कोटींहून अधिक निधी देण्यात आला. मात्र ओबीसींसाठी गेल्या २५ वर्षांत केवळ अडीच हजार कोटी रुपये दिले गेले. हे असंतुलन दूर झाले पाहिजे.”
भुजबळ यांनी शरद पवारांचे कौतुक करतानाच उपसमितीच्या रचनेवर प्रश्न उपस्थित केला. “तुमच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जी समिती केली, त्यात केवळ एका समाजाचे नेते होते. ते योग्य होते का?” असा सवाल त्यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले, “जरांगे यांनी अनेकदा आंदोलने केली, मागे घेतली. अंतरवली सराटीतल्या आंदोलनावेळी पवार साहेबांच्या पक्षातील आमदारांनी हस्तक्षेप केला. पोलिसांवर हल्ले, जाळपोळ झाली. पण अनेक नेते गप्प बसले.”
“शिंदे समितीने लाखो नोंदी तपासून सभागृहासमोर ठेवल्या, मग हैदराबाद गॅझेटची काय गरज? या जीआरमधील काही शब्दांमुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसतो आहे. मराठा आरक्षणासाठी खोट्या नोंदी, खाडाखोड होत आहे. जातीचे प्रमाणपत्र शपथपत्राच्या आधारे देणे योग्य नाही. त्यामुळे खोट्या नोंदींची तपासणी करण्यासाठी समिती नेमली पाहिजे,” असे ते म्हणाले.
भुजबळांनी शेवटी आवाहन केले की, “ओबीसी बांधवांनी एकजूट ठेवावी. जर सरकार दबावाखाली येत असेल, तर आम्हीही दबाव कसा आणायचा ते दाखवून देऊ.”
