महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे सक्त आदेश
मुंबई — राज्यातील वाळू आणि इतर गौण खनिजांची अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी अत्यंत कडक निर्णय घेतला असून, संबंधित वाहनांचे परवाने (परमिट) थेट निलंबित किंवा रद्द करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. हा निर्णय मंत्र्यांचा “सर्जिकल स्ट्राईक” म्हणून पाहिला जात आहे.
महसूल विभागाने राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या निर्देशांनुसार यासंबंधीचे औपचारिक परिपत्रक जारी केले आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर वाळू–खनिज चोरी होत असून यामुळे शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडतो, नदी–नाल्यांचे पर्यावरणीय संतुलन बिघडते, अवैध उत्खनन करणाऱ्या टोळ्यांमुळे गुन्हेगारी वाढते आणि कारवाई करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होतो.
या पार्श्वभूमीवर अवैध उत्खनन आणि वाहतूक पूर्णपणे रोखण्यासाठी महसूल विभाग आणि परिवहन विभाग संयुक्त मोहीम राबवणार आहेत.
(मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ – कलम ८६ नुसार)
१) पहिला गुन्हा:
- परमिट ३० दिवसांसाठी निलंबित
- वाहन तात्काळ अटकावून ठेवणे
२) दुसरा गुन्हा:
- परमिट ६० दिवसांसाठी निलंबित
- वाहन अटकाव
३) तिसरा गुन्हा (गंभीर शिक्षा):
- परवाना कायमस्वरूपी रद्द
- वाहन जप्त करून पुढील कारवाईसाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडे वर्ग
अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीसाठी वापरली जाणारी यंत्रे व वाहने कारवाईच्या कक्षेत: ड्रील मशीन, जेसीबी / पोकलँड, ट्रॅक्टर व ट्रॅक्टर–ट्रॉली, हाफ बॉडी / फुल बॉडी ट्रक, डंपर / ट्रॉलर, कॉम्प्रेसर, बार्ज / मोटोराइज्ड बोट, एक्सकॅवेटर आणि मॅकेनाइज्ड लोडर
ज्या साधनांच्या मदतीने अवैध उत्खनन शक्य होते, ती सर्व साधने जप्तीच्या कारवाईत समाविष्ट होतील.
महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, “काहीजण जाणूनबुजून शासनाचा महसूल चुकवतात. त्यांना लगाम बसावा म्हणूनच, आता अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर जागेवरच कारवाई केली जाणार आहे. महसूल विभागाने संबंधित माहिती तात्काळ परिवहन विभागाला द्यावी, जेणेकरून निर्णय त्वरित लागू करता येईल. यामुळे अवैध वाहतुकीला मोठा आळा बसेल.”
मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, या कारवाईमुळे अवैध खनिज वाहतुकीचे रॅकेट मोडीत निघेल.
या निर्णयानंतर राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणे, तहसीलदार आणि क्षेत्रीय पथके कडक तपासणी मोहीम सुरू करणार आहेत.
