मुंबई: रुग्णांना उपचारावेळी विमा कंपन्यांकडून क्लेम मंजुरी मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी तसेच काही रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी वैद्यकीय बिलांच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या संदर्भात आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली.
या बैठकीत प्रथमच भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI), खाजगी विमा कंपन्या, खाजगी रुग्णालयांचे प्रतिनिधी आणि राज्याच्या आरोग्य विभागाचे अधिकारी एका व्यासपीठावर एकत्र येऊन रुग्णहिताच्या दृष्टीने निश्चित कार्यपद्धती ठरविण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.
आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले की, विमा कंपन्या आणि रुग्णालये व्यावसायिक पद्धतीने काम करत असली तरी सामान्य नागरिकांवर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांमध्ये अद्ययावत वैद्यकीय सुविधा देणाऱ्या रुग्णालयांची संख्या वाढत असून खाजगी आरोग्य विमाधारकांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे मेडिकल इन्शुरन्स क्षेत्रात विश्वासार्हता वाढवणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील सर्व रुग्णालयांनी IRDAI च्या पोर्टलवर नोंदणी करून आवश्यक माहिती अद्ययावत ठेवावी, असे निर्देश देतानाच क्लेम मंजुरीसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरविण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. हॉस्पिटल आणि विमा कंपन्यांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे अनेकदा रुग्णांना मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे क्लेम प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी शासन आवश्यक निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सध्या राज्यात सुमारे सात ते आठ हजार रुग्णालये विमा सेवा देत असून काही ठिकाणी गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये Bombay Nursing Act अंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच मोठ्या रुग्णालयांनी उपचारांचे दर स्पष्ट करणारे दरपत्रक लावणे बंधनकारक करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
एकाच आजारासाठी विविध रुग्णालयांमध्ये वेगवेगळे दर आकारले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर स्टँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तयार करण्याची गरज बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. तसेच विमा कंपन्या आणि रुग्णालयांसाठी कॉमन एम्पॅनलमेंट यंत्रणा उभारण्याबाबतही विचार सुरू असल्याची माहिती आबिटकर यांनी दिली.
विमा कंपन्यांनी क्लेम रिजेक्शनचे प्रमाण कमी ठेवावे आणि रुग्णालयांनी उपचारांचे दर वाजवी ठेवावेत, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच दाखल रुग्णांची संख्या, मंजूर आणि नाकारलेले क्लेम तसेच प्राप्त तक्रारी याबाबतची माहिती नियमितपणे आरोग्य विभागाकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले.
IRDAI मार्फत महाराष्ट्रातील विमा तक्रारींचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असून या बाबतीत पुढाकार घेणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार असल्याचे आबिटकर यांनी सांगितले.
बैठकीस आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, सहसंचालक डॉ. सुनीता गोल्हार तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
