शेतकऱ्यांसाठी आता ‘करो किंवा मरो’ची लढाई!

By प्रा. सतीश फाटक

शेतकऱ्यांच्या वेदना त्यांनाच उमगतात, जे मातीवर राबतात, घाम गाळतात. आज शेतकऱ्यांच्या कष्टाची किंमत कोण ठरवतं? जे कधीही शेतीच्या माळावर गेले नाहीत, ज्यांच्या पायाला मातीही लागलेली नाही, तेच आज शेतीविषयी निर्णय घेत आहेत. त्यामुळे शेतकरी संकटात आहे आणि हा अन्याय आता थांबवायलाच हवा.

सध्या राज्य विधिमंडळात शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करण्याची चर्चा सुरु आहे. त्यात ‘कमाल जमीन धारणा कायदा’ रद्द करण्याचीही मागणी केली जात आहे. हा कायदा रद्द झाला, तर त्याचे गंभीर परिणाम शेतकऱ्यांवर होतील.
त्यामुळे ही लढाई ‘करो किंवा मरो’ची आहे.

काय आहे कमाल जमीन धारणा कायदा?

१९५० ते ७० च्या दरम्यान भारत सरकारने हा कायदा आणला. उद्देश होता मोठ्या जमीनदारांकडून जास्तीची जमीन ताब्यात घेऊन भूमिहीनांना वाटणे, सामाजिक समता साधणे.
महाराष्ट्रात १९६१ पासून हा कायदा लागू आहे.
सध्या नियम असे –
• बागायती जमीन – कमाल १८ एकर
• कोरडवाहू जमीन – कमाल ५४ एकर

या कायद्याचे फायदे काय?
• भूमिहीन शेतकऱ्यांना जमीन मिळाली.
• मोठ्या जमीनदारांच्या वर्चस्वावर मर्यादा आली.
• आर्थिक व सामाजिक समता निर्माण झाली.

मग आज हा कायदा रद्द का म्हणतात?

काही मंडळी म्हणतात –
• शेतीचे तुकडे झाले,
• भांडवली खर्च वाढला,
• बँका कर्ज देत नाहीत,
• यांत्रिकीकरण परवडत नाही.

हे सगळं सांगून शेतकरी आत्महत्येला प्रवृत्त होतो असं चित्र रंगवलं जातं. त्यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कमाल जमीन धारणा कायद्याच्या मर्यादेतून वगळा, असा सूर निघतो.

पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना बागायती १८० एकर व जिरायत ५६० एकर क्षेत्र आधीच उपलब्ध आहे. त्यामुळे या संदर्भातही शेतकऱ्यांना कोणताही अडसर नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी इतकं क्षेत्र पुरेसं आहे.

कायदा रद्द झाला तर काय होईल?

आज शेतकऱ्याकडे दोन-चार एकर शेती विकत घेण्याचीही कुवत नाही. मग जमीन खरेदी करण्याची घाई कुणाला आहे?

जवळजवळ ८० कोटी लोकसंख्या शेतीवर थेट किंवा अप्रत्यक्ष अवलंबून आहे. जर हा कायदा रद्द झाला, तर शेती खरेदी करणार भांडवलदार आणि राजकीय नेतेच. शेतकरी शेती विकून भूमीहीन होईल, बांधकाम मजूर किंवा कंत्राटी कामगार बनेल.

त्याच वेळी जमिनीच्या विक्रीतून आलेला पैसा शेतकऱ्यांच्या हातातून महागडी घरे, महागडं शिक्षण, हॉस्पिटल्स यामध्ये भांडवलदारांच्याच खिशात परत जाईल. शेवटी फायदेशीर कोण? फक्त भांडवलदार!

शेती सोडून ८० कोटी लोकसंख्येला दुसरा पर्याय आहे का?

आज भारतात फक्त १० कोटी नोकऱ्या आहेत. जर ५०% लोकांनी शेती विकून टाकली, तर २० कोटींहून अधिक लोकसंख्येचं काय होणार? त्यांना रोजगार कुठे मिळणार? कोणतीही व्यवस्था एवढा भार पेलू शकत नाही.
शेती हीच एकमेव व्यवस्था आहे जी एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला उपजीविका देते.

मग शेतकरी हित कशात आहे?
शेती परवडत नाही हे खोटं नाही. पण उपाय काय?
• शेतीमालाच्या बाजार व्यवस्थेतून सरकारी हस्तक्षेप काढून टाका.
• शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सुलभ कायदेशीर प्रक्रिया द्या.
• शेतीला उद्योगाचा दर्जा द्या.
• पायाभूत सुविधा – सिंचन, वीज, रस्ते यावर भर द्या.
• गरीबांना स्वस्त धान्य देण्यासाठी शेतकऱ्याचा बाजारभाव पाडू नका. त्याऐवजी गरीबांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करा.

शेवटी महत्त्वाचं म्हणजे—

भारतीय शेतीची तुलना अमेरिकन किंवा युरोपियन शेतकऱ्यांशी करू नका. त्यांच्याकडे मोठं क्षेत्र, कमी लोकसंख्या, सरकारी पायाभूत सुविधा, दर्जेदार शिक्षण व आरोग्य आहे. आपल्याकडे तसं नाही.

कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द करणे म्हणजे भारतीय शेतीचा आणि शेतकऱ्याचा अंत. भांडवलदार जमीनदार होतील, शेतकरी भूमीहीन होईल. शेतकऱ्याच्या हातात येणारा पैसा शेवटी भांडवलदारांनाच परत जाईल. त्यामुळे ‘कमाल जमीन धारणा कायदा’ रद्द करण्याच्या मागणीकडे कटाक्षानं पाहायला हवं. शेतकऱ्यांनी आता विनापक्ष एकत्र येऊन या संकटाचा सामना करायला हवा. शेतकरी सरकारविरोधी नाही, पण अन्याय सहन करणार नाही, हे सरकारला ठणकावून सांगायला हवं.

(लेखक – प्रा. सतीश फाटक हे कोकण मित्र मंचचे अध्यक्ष आणि किसान क्रांती महाराष्ट्रचे राज्य समन्वयक आहेत.)