मुंबई: महाराष्ट्र सरकारच्या जनसुरक्षा विधेयकाला (बिल क्रमांक ३३, २०२४) राज्यपालांनी मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी “जनसुरक्षा विधेयकविरोधी संघर्ष समिती”ने आज राजभवनात राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याकडे केली.
विविध डावे प्रगतीशील पक्ष, शेतकरी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांना निवेदन सादर करून या विधेयकातील जाचक तरतुदींवर सविस्तर चर्चा केली.
संघर्ष समितीमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (CPI-M), भाकपा (माले), शेकाप, समाजवादी पक्ष, सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्ष, भारत जोडो अभियान, श्रमिक मुक्ती दल यांचा समावेश होता.
नेत्यांनी स्पष्ट केलं की, या विधेयकामुळे लोकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येणार आहे. “अवैध कृती” आणि “अवैध संघटना” यांसारख्या संज्ञा अतिशय सैल आणि अस्पष्ट आहेत. त्यामुळे निष्पाप नागरिक, कार्यकर्त्यांवर अन्यायकारक कारवाई होण्याचा धोका आहे, असा इशारा समितीने दिला.
या विधेयकावर १२,७०० लोकांनी प्रतिक्रिया दिल्या असून त्यापैकी ९,५०० जणांनी ते रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र लोकसुनावणी न घेता पाशवी बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक घाईघाईत मंजूर केल्याचा आरोप करण्यात आला.
“शांततामय आंदोलन, मोर्चा, सविनय कायदेभंग यांना दडपण्यासाठी हा कायदा वापरण्यात येईल,” असा आरोप समितीने केला.
संविधानाच्या अनुच्छेद २०० नुसार राज्यपालांनी हे विधेयक विधानसभेकडे परत पाठवावे आणि पुनर्विचार व्हावा, अशी मागणी समितीने केली.
राज्यपालांनी निवेदन काळजीपूर्वक वाचून योग्य मुद्द्यांवर शासनाकडे स्पष्टिकरण मागवले जाईल असे आश्वासन दिले आहे.
याप्रसंगी कॉ. अॅड. सुभाष लांडे, कॉ. प्रकाश रेड्डी, आमदार विनोद निकोले, उल्का महाजन, कॉ. उदय भट, अॅड. राजेंद्र कोर्डे, ब्रायन लोबो, अशोक सुर्यवंशी, चेतन माढा, कुशल राऊत उपस्थित होते.