मुंबई: राज्याचे माजी मंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आमदार धनंजय मुंडे यांच्याविरोधात करण्यात आलेले कृषी साहित्य खरेदी आणि ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ संदर्भातील आरोप राज्य लोकायुक्तांनी फेटाळून लावले आहेत. याआधी मुंबई उच्च न्यायालयानेही संबंधित प्रकरणात मुंडे यांच्या बाजूने निकाल दिला होता.
धनंजय मुंडे हे कृषीमंत्री असताना एकात्मिक कापूस, सोयाबीन व तेलबिया उत्पादकता वाढ कार्यक्रमांतर्गत साहित्य खरेदी प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप अंजली दमानिया यांनी केला होता. या संदर्भात उच्च न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळून लावत संबंधित आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे नमूद केले होते.
त्यानंतर या प्रकरणात लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. लोकायुक्तांनी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा तसेच घटनात्मक तरतुदींचा संदर्भ घेत निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाचा निकाल स्वयंस्पष्ट असल्याचे नमूद करत आरोपांमध्ये कोणतेही नवीन व ठोस पुरावे नसल्याने तक्रार फेटाळण्यात येत असल्याचे निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ संदर्भातील मुद्द्यावरही लोकायुक्तांनी संबंधित कायदे व सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांचा अभ्यास करून आरोप ग्राह्य धरता येत नसल्याचे नमूद केले.
यामुळे उच्च न्यायालयानंतर लोकायुक्तांकडूनही धनंजय मुंडे यांना दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित प्रकरणावर न्यायालयीन पातळीवर पडदा पडल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
