मुंबई : राज्याला एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न दाखवले जात असले तरी वाढत्या कर्जामुळे महाराष्ट्र दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर जाईल, अशी भीती अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत, असा इशारा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे ज्येष्ठ सदस्य सुनील प्रभू यांनी आज विधानसभेत दिला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या २०२६-२७ च्या राज्य अर्थसंकल्पावर आज सभागृहात चर्चा सुरू झाली. विरोधी पक्षांच्या वतीने चर्चेची सुरुवात सुनील प्रभू यांनी केली.
भाषणाला सुरुवात करताना त्यांनी प्रथम अर्थमंत्री सभागृहात उपस्थित नसल्याबद्दल आक्षेप घेतला. “चुकीच्या प्रथा पाडू नका. आज अजित पवार असते तर ते सभागृहात उपस्थित असते,” असे सांगत त्यांनी सुरुवातीला भाषण करण्यास नकार दिला. त्यानंतर अर्थराज्यमंत्री आशीष जयस्वाल सभागृहात आल्यानंतर प्रभू यांनी आपले भाषण सुरू केले.
प्रभू म्हणाले की, सध्या राज्य ११ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या डोंगरावर उभे आहे. या कर्जावर दरवर्षी सुमारे ७० हजार कोटी रुपये व्याज द्यावे लागत आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक नवजात बालक ८५,२७८ रुपयांचे कर्ज डोक्यावर घेऊन जन्माला येत आहे, असा दावा त्यांनी केला.
राज्याच्या महसुली उत्पन्नातील १३.३७ टक्के रक्कम केवळ व्याजफेडीत खर्च होणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. “गरिबांवर करांचा बोजा आणि मोठ्या उद्योगांना सवलती का?” असा सवाल करत त्यांनी राज्याच्या आर्थिक धोरणांवर टीका केली.
प्रभू यांनी बेरोजगारीच्या प्रश्नावरही सरकारला लक्ष्य केले. कौशल्य विकास विभागासाठी केवळ ८३९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे सांगत त्यांनी यावर टीका केली. तसेच सामाजिक न्याय विभागासाठी ३८३९ कोटी रुपयांची तरतूद अपुरी असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
आदिवासी भागात काँक्रिटचे रस्ते देण्यापूर्वी शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधा सुधारण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. काही प्रकल्पांना लाखो कोटींच्या हमी दिल्या जात असताना अनेक ठिकाणी देयके प्रलंबित असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
“केवळ कंत्राटदारांचे खिसे भरणाऱ्या योजना राबवल्या जात आहेत. उद्योग विभागासाठी फक्त ११६१ कोटी रुपयांची तरतूद असेल तर ५० लाख रोजगार कुठून निर्माण होणार?” असा सवाल त्यांनी केला.
“आश्वासनांच्या पावसात तरुणाई भिजून गेली आहे. कारागीर उभा राहू शकत नाही आणि कामगार उपाशी राहतो आहे,” अशी टीकाही प्रभू यांनी सरकारवर केली.
