मुंबई  : वंचित आणि पात्र पत्रकारांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारण्याची गरज असल्याचे मत विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्र विधानपरिषदेत नियम १०१ अंतर्गत लक्षवेधी सूचनेवर चर्चा होत असताना हा मुद्दा उपस्थित झाला. पत्रकार व वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेले आर्थिक विकास महामंडळ कार्यान्वित करून त्यांच्या कल्याणासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी विधानपरिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी केली होती.

यावेळी पीठासीन अधिकारी म्हणून बोलताना डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पत्रकारांना येणाऱ्या प्रत्यक्ष अडचणींकडे सरकारचे लक्ष वेधले. त्या म्हणाल्या की, आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेचा लाभ अनेक पात्र पत्रकारांना मिळत नाही. अनेक पत्रकारांनी ज्या वर्तमानपत्रांमध्ये काम केले ती वर्तमानपत्रे बंद पडलेली असतात किंवा संबंधित संपादकांकडून आवश्यक प्रमाणपत्र मिळणे कठीण होते. त्यामुळे पात्र पत्रकारही अपात्र ठरतात, अशी अनेक प्रकरणे त्यांच्या निदर्शनास आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

डॉ. गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या की, अशा प्रकरणांमध्ये सत्यता पडताळण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर तांत्रिक अडचणी दूर करणारी स्वतंत्र यंत्रणा असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून पत्रकारांना आपली बाजू मांडण्यासाठी योग्य मंच उपलब्ध होईल. अनेक वृद्ध पत्रकार आजारी असतानाही योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत राहतात, मात्र विद्यमान यंत्रणेतील मर्यादांमुळे त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

तसेच जिल्हा स्तरावर माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाला (DGIPR) अधिक अधिकार देऊन सक्षम आणि कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे हे खाते असले तरी संबंधित मंत्र्यांनी या विषयाकडे लक्ष देऊन योग्य निर्णय घ्यावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

यावर सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत या सूचनांचा गांभीर्याने विचार करून आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येतील, असे सांगितले.