मुंबई:राज्यातील शासनाच्या अखत्यारीतील अनेक शाळांची स्थिती अत्यंत दयनीय असून, रस्ते, पूल आणि मेट्रो प्रकल्पांद्वारे विकास करणारे सरकार शिक्षण क्षेत्रासाठीही मोठा निधी उभारणार का, असा सवाल सदस्यांनी आज विधानसभेत उपस्थित केला. शाळांची सुधारणा, उत्तम शिक्षक भरती आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी पाच हजार कोटी रुपयांचा विशेष निधी उभारण्याची मागणी करण्यात आली.
सदस्य Abhimanyu Pawar यांच्यासह ३१ सदस्यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना शिक्षणमंत्री Dada Bhuse यांनी सरकार शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले.
अभिमन्यू पवार यांनी सांगितले की, इतर विकास योजनांसाठी जसे हजारो कोटी रुपये कर्ज उभारले जाते तसेच शिक्षणासाठीही निधी उभारला पाहिजे. आपण मांडलेली माहिती असत्य ठरली तर आमदारकीचा राजीनामा देण्यास तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भाजप सदस्य Sanjay Kelkar यांनी राज्यातील अनेक शाळांची अवस्था अतिशय वाईट असल्याचे सांगत राज्यव्यापी सुधारणा कार्यक्रम हाती घेण्याची मागणी केली. तर Ameet Satam यांनी छापील उत्तरात मुलींसाठी स्वच्छतागृहे नसल्याचा उल्लेख असल्याकडे लक्ष वेधून प्रशासनाच्या उदासीनतेवर टीका केली.
सदस्य Rohit Patil यांनी कमी खर्चात वर्गखोल्या उभारता येत असतानाही काही अधिकारी अडथळे निर्माण करत असल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. काँग्रेस नेते Vijay Wadettiwar यांनी निवृत्त शिक्षकांना मानधन देण्याऐवजी उच्चशिक्षित बेरोजगार युवकांना संधी देऊन शिक्षक भरतीचा प्रश्न सोडवावा, असा आग्रह धरला. तर सदस्य Tamil Selvan यांनी मुंबईतील अनेक शाळांना मैदाने नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांवर मोबाईलचा प्रभाव वाढत असल्याकडे लक्ष वेधले.
उत्तर देताना मंत्री भुसे म्हणाले की, शिक्षक भरती ‘पवित्र’ पोर्टलद्वारे केली जाते आणि आतापर्यंत १५ हजारांहून अधिक शिक्षकांची भरती झाली आहे. प्रत्येक तालुक्यात एक मॉडेल शाळा उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे. विद्यार्थी हे दैवत मानून विभाग काम करत असून मराठी भाषा सर्वत्र अनिवार्य आहे. विद्यार्थ्यांना मोबाईलपासून दूर ठेवण्यासाठी शारीरिक कवायतींवर भर दिला जात आहे. प्रजासत्ताक दिनी दोन कोटी विद्यार्थ्यांनी कवायतीत सहभाग घेतला, जो जागतिक विक्रम ठरल्याचे त्यांनी सांगितले.
मार्च अखेरीपर्यंत राज्यातील सर्व शाळांना प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असून, शाळांसाठी अधिक निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल. शिक्षण क्षेत्रात लवकरच अपेक्षित बदल दिसतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
