मुंबई – राज्यातील ५ हजारांहून अधिक शिक्षक आझाद मैदानावर आंदोलन करत आहेत आणि अनेक मराठी शाळा बंद आहेत, याकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)च्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना केली.
सुळे म्हणाल्या की, १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी ५००० विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, जुलै २०२५ पर्यंतही त्या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही. हे शिक्षकांप्रती सरकारने केलेले अन्यायकारक धोरण आहे. जर शिक्षक आंदोलन करत असतील आणि शाळा बंद असतील, तर सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा.
लोकशाही व्यवस्थेत आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिला आहे. जर सरकार लोकांचा आवाज दाबत असेल, तर ती दडपशाही ठरेल, असेही सुळे यांनी ठामपणे सांगितले.
सरन्यायाधीश भूषण गवई महाराष्ट्रात असून विधानमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. अशावेळी गृहखातं आणि सरकार काय करत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मीरा-भाईंदरमधील अघोषित तणावपूर्ण वातावरणासाठी मुख्यमंत्री आणि गृहखातं जबाबदार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सुळे म्हणाल्या की, “मुख्यमंत्री एक वक्तव्य करतात आणि त्यानंतर दुसरं काहीतरी बोलतात. भाजपा सुसंस्कृत पक्ष असल्याचे मी मानत होते, पण गेल्या काही दिवसांत त्यांचा राजकीय व सामाजिक दृष्टिकोन खालावला आहे. भाषा, प्रांत, धमक्या – हे भाजपाच्या मूळ संस्कृतीशी सुसंगत नाही.”
हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी विचारले की, “अजित पवार म्हणतात त्यांनी सक्ती केली नाही, शिवसेना शिंदे गटही जबाबदारी झटकतो, मग हिंदी सक्ती कुणी केली? यामागे भाजपा जबाबदार आहे.” आम्ही कोणत्याही भाषेच्या विरोधात नाही, पण कुठल्याही भाषेची सक्ती मान्य नाही, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.
