दुग्धविकास मंत्री विखे पाटील यांचा निर्वाळा
X: @NalavadeAnant
मुंबई: राज्याच्या सहकार क्षेत्रातील दुग्धजन्य पदार्थ व दूध संकलनातील अग्रगण्य संस्था म्हणून नावाजली गेलेली महानंद या दूध महासंघाचे राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ अर्थात एनडीडीबीकडे देण्याचा ठराव संस्थेच्या संचालक मंडळात झाला असला तरी महानंद दूधसंघमुंबईत आणि महाराष्ट्रातच राहणार असल्याचा निर्वाळा राज्याचे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बुधवारी मंत्रालयात प्रसार माध्यमांशी बोलताना दिला.
एनडीडीबी ही शिखर संस्था असून ती विशिष्ट राज्याची संस्था नाही. महानंदची आर्थिक स्थिती डबघाईला आल्याने दूध संकलन क्षमता ९ लाख लिटरवरून ६० हजार लिटर इतकी खाली आली आहे. त्यामुळे महानंदचे अस्तित्व टिकावे म्हणूनच त्याचे व्यवस्थापन एनडीडीबीला देण्याचा निर्णय झाला. या माध्यमातून महानंदची पुनर्रचना केली जाणार आहे, असेही त्यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र सहकारी दूध महासंघ मर्यादित अर्थात महानंदचे हस्तांतरण एनडीडीबीला करण्यास संचालक मंडळाने मान्यता दिली आहे. मात्र महानंदमधील स्वेच्छा निवृत्ती स्वीकारलेल्या ५३० कर्मचाऱ्यांची १५० कोटी रुपयांची देणी कोणी द्यायची याबाबत महाराष्ट्र सरकार आणि एनडीबीबी यांच्यात अद्याप स्पष्टता नाही. त्यामुळे महानंदचे एनडीडीबीला हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया रखडण्याची शक्यता आहे, असेही विखे पाटील यांनी यावेळी नमूद केले. महानंदची सध्याची आर्थिक स्थिती डबघाईला आल्याने डिसेंबर अखेर झालेल्या बैठकीत महानंदची परिस्थिती विचारात घेता त्याचे एनडीडीबीकडे हस्तांतरण करण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचा ठराव करण्यात आला. हस्तांतरणाची प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवण्यासाठी एनडीडीबी आणि महानंदच्या संचालक मंडळाची एकत्रित बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. या बैठकीनंतरच हस्तांतरणाबाबत स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे, असेही विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
सध्या महानंदकडे ८५० कर्मचारी आहेत. मागील वर्षी ही संख्या ९४० होती. त्यापैकी ४५० कर्मचारी कायम ठेवू असे एनडीडीबीने म्हटले होते. आता मात्र ३०० कर्मचारी सामावून घेण्यास एनडीडीबीने सहमती दर्शवली असून सुमारे ५३० कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छा निवृत्तीसाठी अर्ज दिले आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या देण्यांची रक्कम सुमारे १५० कोटी रुपये एवढी आहे. मात्र हा भर उचलण्यास एनडीडीबी तयार नसल्याचे समजते. त्यामुळे राज्य सरकारने ५० टक्के अनुदान आणि ५० टक्के कर्ज द्यावे, असा पर्याय समोर आला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या देण्यांबाबत लवकरच मार्ग काढण्यात येईल, अशी माहितीही विखे पाटील यांनी दिली.
काही वर्षांपूर्वी जळगाव जिल्हा दूध संघ एनडीडीबीने चालविण्यास घेतला. दहा वर्षे चालविल्यानंतर हा दूध संघ फायद्यात आला. त्यानंतर तो पुन्हा लोकनियुक्त संचालक मंडळाकडे हस्तांतरित करण्यात आला. त्यामुळे याच धर्तीवर महानंद चालविले जाईल. एनडीडीबी ही केंद्र सरकारची शिखर संस्था आहे, ती एखाद्या विशिष्ट राज्याची संस्था नाही. त्यामुळे महानंद संघ गुजरातने पळवल्याचा आरोपात तथ्य नसल्याचेही विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
