मुंबई : विदर्भातील सहा जिल्ह्यांतील झुडपी जंगलं वनक्षेत्र घोषित करून ती जमीन वनविभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय जरी घेतला असला, तरी शासन कोणत्याही गरिबाला बेघर होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत दिली.
ज्येष्ठ काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी विधानसभा नियम १०५ अन्वये लक्षवेधी सूचना मांडली होती. जून २०२५ मध्ये महसूल विभागाकडून ८६ हजार हेक्टर जमीन वनविभागाला हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या डिनोटिफिकेशन निर्णयाला धक्का बसला असून, लाखो कुटुंबे बेघर आणि भूमिहीन होण्याची भीती पटोले यांनी व्यक्त केली.
या निर्णयामुळे सहा जिल्ह्यांमध्ये विकासकामे करणे अशक्यप्राय होईल, रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार नाहीत, उद्योगधंदे येणार नाहीत आणि बेरोजगारी वाढेल, असे पटोले म्हणाले. स्थानिक जनतेत तीव्र असंतोष आहे. झुडपी जंगल क्षेत्र घोषित केल्याने पट्टा मिळत नाही आणि पट्टा नसेल तर घरकुल बांधता येत नाही, हे वास्तव पटोले यांनी सभागृहात मांडले.
“नागपूर उच्च न्यायालयाची वास्तू ज्या भागात आहे, तो भागसुद्धा झुडपी जंगल म्हणून दाखवण्यात आला आहे,” असे उदाहरण देऊन त्यांनी शासनाच्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली.
यावर उत्तर देताना महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, १९९६ पूर्वीचे अतिक्रमण असलेल्या जमीनीची यादी केंद्र सरकारकडे पाठवली आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करून यावर निर्णय घेतला जाईल. न्यायालयाच्या निकालातील संदिग्ध बाबींबाबत ॲडव्होकेट जनरल यांचे मत घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
