मुंबई : नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा येथील ‘जामिया इस्लामिया इशातूल उलुम’ या मदरशाला ७२८ कोटी रुपयांचा विदेशी निधी प्राप्त झाल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी एटीएसमार्फत सुरू असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकरण ईडीकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.
या प्रकरणी धर्मादाय आयुक्तांनी देखील योग्य ती कारवाई करावी असा प्रस्ताव गृह विभागाने दिला असल्याचेही भोयर यांनी स्पष्ट केले.
भाजपचे आमदार देवेंद्र कोठे यांनी विधानसभा नियम १०५ नुसार ही लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यांनी सांगितले की, या मदरशामध्ये येमेनमधील काही व्यक्तींनी व्हिसा संपल्यानंतरही बेकायदेशीर वास्तव्य केले. त्यांनी आधार कार्ड, पॅन कार्ड, जन्म दाखला व शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र यांसारखी बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचे उघड झाले. याप्रकरणी ११ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अक्कलकुवा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, मदरशाचे संस्थापक व अध्यक्ष सध्या अटकपूर्व जामिनावर आहेत.
या संस्थेने आदिवासींची जमीन बळकावली आणि शिष्यवृत्ती घोटाळाही केल्याचेही कोठे यांनी विधानसभेत निदर्शनास आणले. या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करावी, संस्थेची मान्यता रद्द करावी आणि बळकावलेल्या जमिनी परत कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. “राज्यात नवे अफझल गुरू आणि अजमल कसाब तयार होण्याची वाट पाहताय का?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
गृहराज्य मंत्री पंकज भोयर यांनी स्पष्ट केले की, येमेनच्या व्यक्तींचा व्हिसा २०१६ मध्ये संपला होता तरीही त्यांनी भारत सोडले नाही. पोलिसांनी स्वतःहून गुन्हा दाखल केला असून, संस्थेला एफसीआरए (परदेशी निधी नियमन अधिनियम) अंतर्गत ७२८.६१ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या प्रकरणाची केंद्र सरकारकडेही तक्रार केली असून, फॉरेन्सिक आणि कायदेशीर सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
आदिवासींच्या जमिनी बळकावणे व शिष्यवृत्ती घोटाळ्याचाही तपास केला जाईल आणि दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही भोयर यांनी सांगितले.
भाजपचे आमदार अनुप अग्रवाल यांनी या संस्थेवर मध्यप्रदेशातही गुन्हा दाखल असल्याचे निदर्शनास आणले. त्यांनी या संस्थेला राजकीय पाठबळ मिळत असल्याचा दावा करत देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा आणि ईडीमार्फत चौकशी करावी अशी मागणी केली. तसेच, सर्व मदरशांमध्ये मराठी शिकवणे बंधनकारक करावे, अशीही सूचना त्यांनी केली.
“परदेशी नागरिकांना बनावट कागदपत्रे सहज मिळतात, पण मूळ भारतीयांना त्यासाठी संघर्ष करावा लागतो,” असे सांगून, बोगस कागदपत्रे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची आणि मदरशांमध्ये येणाऱ्या निधीच्या स्रोतांची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
या संस्थेचे वैद्यकीय महाविद्यालयही सुरू असून, त्याला ६० जागांची मान्यता आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पाहणी दरम्यान एकही रुग्ण दाखल नसल्याचे आढळले. रुग्णांचे बनावट रेकॉर्ड तयार करण्यात आल्याचे पोलीस तपासात स्पष्ट झाले आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाला याबाबत कळवण्यात आले असून, योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले.
राज्यातील सर्व मदरशांमध्ये कोंबिंग ऑपरेशन राबवून तेथे कोण राहतात, विद्यार्थी कोण आहेत, परदेशी नागरिक आहेत का, त्यांच्याकडे वैध व्हिसा आहे का, याची सखोल चौकशी केली जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी विधानसभेत दिली.