मुंबई : ऑनलाईन गेमिंगमुळे राज्यातील युवक मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अडचणीत सापडत असून त्यातून गुन्हेगारीकडे व नैराश्याकडे झुकत आहेत. या समस्येवर राज्य सरकार स्वतंत्र कायदा करू शकत नाही, त्यामुळे केंद्र सरकारनेच यावर प्रभावी कायदा करावा यासाठी पत्र पाठवले असून त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे, असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधीला उत्तर दिले.
धाराशीवचे आमदार कैलास घाडगे पाटील यांनी विधानसभा नियम 105 अन्वये ही लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यांनी सांगितले की, धाराशीवसह राज्यातील ग्रामीण भागात ऑनलाईन गेमिंगचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. अनेक युवक कर्जबाजारी होत आहेत. धाराशीव जिल्ह्यात एका युवकाने पत्नी आणि बाळासह आत्महत्या केली. काली येथील एका तरुणाची ७० लाखांची फसवणूक झाली. अशा घटनांमुळे युवकांमध्ये नैराश्याची भावना वाढत आहे. राज्य सरकारने तेलंगणा धर्तीवर तातडीने कायदा करावा, अशी त्यांनी मागणी केली.
उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “गेल्या चार-पाच वर्षांत ऑनलाईन गेमिंगचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. मात्र, हे गेम्स इंटरनेटवर खेळले जात असल्याने त्यांचे नियंत्रण देशाबाहेरूनही होत आहे. तेलंगणा सरकारने कायदा केल्याची माहिती घेऊ, पण यावर प्रभावी नियंत्रणासाठी केंद्राने स्वतंत्र कायदा करणे गरजेचे आहे.”
फडणवीस यांनी सांगितले की, सध्या केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2021 अंतर्गत नियम आहेत, पण ते अपुरे आहेत. त्यामुळे स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
“चित्रपट क्षेत्रातील सेलिब्रिटींनी अशा ऑनलाईन गेम्सची जाहिरात करू नये, असे आवाहन आम्ही करणार आहोत,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनीही तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, ओडिशा या राज्यांनी स्वतंत्र कायदे केल्याचे सांगत केवळ केंद्रावर विसंबून न राहता राज्यानेही उपाययोजना कराव्यात, असे सुचवले.
त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “आम्ही सर्व कायदेशीर बाबींचा तपास करून पाहू. पण मुख्य मुद्दा असा आहे की ऑनलाईन गेमिंग बंद होईल का? यासाठी सर्व पर्याय तपासले जातील.”
