किनवट आदिवासी विकास प्रकल्प, मांडवी ग्रामीण रुग्णालय आणि अंबाजोगाई बांधकाम उपविभागातील प्रकरणांनी प्रशासकीय देखरेखीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित

मराठवाड्यातील नांदेड आणि बीड जिल्ह्यांत एकापाठोपाठ एक अशा कोट्यवधी रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहारांची प्रकरणे समोर आली आहेत. किनवट येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, मांडवी ग्रामीण रुग्णालय आणि अंबाजोगाई येथील जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग या तीन स्वतंत्र प्रकरणांत शासकीय निधीच्या कथित अपहाराचे आरोप झाले असून संबंधित पोलिस ठाण्यांत गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. या प्रकरणांमध्ये अंतिम दोषनिश्चिती तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच होणार असली, तरी एक मूलभूत प्रश्न पुढे येतो—इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार सुरू असताना संबंधित अंतर्गत नियंत्रण, लेखापरीक्षण आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची देखरेख किती प्रभावी होती?

किनवट आदिवासी विकास प्रकल्पात ₹16.37 कोटींचा कथित गैरव्यवहार

नांदेड जिल्ह्यातील किनवट येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात 1 एप्रिल 2024 ते 16 सप्टेंबर 2026 या काळात सुमारे ₹16.37 कोटींच्या शासकीय निधीचा कथित गैरव्यवहार झाल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार सरकारी बँक खाती आणि धनादेश नोंदींमध्ये कथित फेरफार करून निधी खासगी खात्यांवर वर्ग करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी वरिष्ठ लिपिक भगवान डवरे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्याचे वृत्त आहे. किनवटचा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प हा अनुसूचित जमातींच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासाठी विविध योजना राबवणारा महत्त्वाचा प्रशासकीय घटक आहे. या प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रात किनवट, हदगाव, माहूर, हिमायतनगर आणि भोकर या तालुक्यांचा समावेश आहे. 

म्हणूनच या कार्यालयाशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराचा प्रश्न केवळ लेखा-पद्धतीपुरता मर्यादित राहत नाही. आदिवासी समाजासाठी असलेल्या कल्याणकारी निधीच्या वापरावर आणि त्याच्या प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याच्या यंत्रणेवरही यामुळे प्रश्न उपस्थित होतात.

मांडवी ग्रामीण रुग्णालयात ₹3.20 कोटींचा मामला

किनवट तालुक्यातील मांडवी ग्रामीण रुग्णालयात ₹3 कोटी 20 लाख 99 हजार 953 रुपयांच्या शासकीय निधीच्या कथित अपहाराचे स्वतंत्र प्रकरणही नोंदविण्यात आले आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार तत्कालीन प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. विक्रम राठोड यांनी बनावट वेतन थकबाकी नोंदी तयार करून ‘सेवार्थ’ प्रणालीचा गैरवापर करत निधी स्वतःच्या वैयक्तिक खात्यात वळवल्याचा आरोप आहे. नांदेडचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय पेरके यांच्या फिर्यादीवरून मांडवी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून आरोप सिद्ध होणे बाकी आहे. मात्र वेतन आणि प्रशासकीय देयकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या डिजिटल प्रणालीमध्ये अशा प्रकारचा कथित गैरवापर झाला असेल, तर मंजुरी, पडताळणी आणि लेखापरीक्षणाच्या प्रत्येक टप्प्याची चौकशी होणे आवश्यक ठरते.

अंबाजोगाईत ₹1.75 कोटींच्या अपहाराचा आरोप

बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई येथील जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभागात ₹1 कोटी 75 लाख 4 हजार 723 रुपयांच्या शासकीय निधीचा कथित अपहार झाल्याचे प्रकरण 30 सप्टेंबर रोजी समोर आले. या प्रकरणी वरिष्ठ सहायक तथा रोखपाल राहुल देशमुख यांच्याविरुद्ध अंबाजोगाई शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादीनुसार 19 मार्च 2020 ते 30 जून 2026 या कालावधीत भविष्य निर्वाह निधी, फरकाचे हप्ते आणि इतर लाभांच्या रकमांमध्ये कथित गैरव्यवहार करण्यात आला. 33 धनादेशांवर उपअभियंत्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या करून काही रक्कम रोखीने तर काही रक्कम RTGSद्वारे स्वतःच्या तसेच इतर खात्यांवर वळवल्याचा आरोप आहे. इतक्या दीर्घ काळात हा प्रकार लक्षात का आला नाही, हा प्रश्नही या प्रकरणात महत्त्वाचा आहे. कॅशबुक, बँक खाती, धनादेश आणि कर्मचारी लाभांच्या नोंदींचे नियमित reconciliation होत असेल, तर मोठ्या रकमेतील फरक दीर्घकाळ निदर्शनास का आला नाही, याचा तपास होणे आवश्यक आहे.

केवळ आरोपी कर्मचारी नव्हे, नियंत्रण प्रणालीचाही तपास हवा

या तीनही प्रकरणांचे स्वरूप वेगवेगळे असले तरी एक समान धागा दिसतो—शासकीय निधी हाताळणाऱ्या यंत्रणांतील internal controls किती सक्षम आहेत?कुठल्याही एका कर्मचाऱ्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविल्याने प्रशासकीय जबाबदारीचा प्रश्न संपत नाही. संबंधित काळातील वरिष्ठ मंजुरी, लेखापरीक्षण, बँक reconciliation, धनादेश नियंत्रण, डिजिटल access आणि निरीक्षण व्यवस्था नेमकी कशी चालत होती, याचाही स्वतंत्र आढावा होणे आवश्यक आहे. विशेषतः आदिवासी विकास, आरोग्य आणि कर्मचारी कल्याण अशा क्षेत्रांतील निधी हा थेट सार्वजनिक हिताशी संबंधित असतो. असा निधी अपेक्षित उद्देशासाठी वापरला गेला नाही तर त्याचा परिणाम फक्त शासनाच्या तिजोरीवर होत नाही; तो शेवटी लाभार्थ्यांवर होतो.

त्यामुळे या प्रकरणांमध्ये पोलिस तपासाबरोबरच system audit, जबाबदारी निश्चित करणे आणि भविष्यात अशा प्रकारचे व्यवहार रोखण्यासाठी नियंत्रण यंत्रणा मजबूत करणेही तितकेच आवश्यक आहे.

कोट्यवधींच्या कथित अपहारांची ही मालिका केवळ “कोणी पैसा वळवला?” एवढाच प्रश्न विचारत नाही; ती प्रशासनाला आणखी मोठा प्रश्न विचारते—“इतका काळ कोणालाच हे दिसले कसे नाही?”