मुंबई – नाशिक महानगरपालिकेच्या विविध सेवांमध्ये कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कामगारांच्या वेतनातून अवैधरित्या रक्कम कापणाऱ्या ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली. तसेच संबंधित ठेकेदार कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात येईल आणि दोन महिन्यांत कामगारांच्या हितासाठी ठोस धोरण जाहीर करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी विधानसभा नियम १०५ अंतर्गत या विषयावर लक्षवेधी सूचना दिली होती. त्यांनी सभागृहात गंभीर आरोप करताना सांगितले की, नाशिक मनपात कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगारांची बँक खाती उघडली जातात. परंतु त्यांचे एटीएम कार्ड ठेकेदारांकडे राहते आणि दरमहा प्रत्येकी १० हजार रुपये त्यांच्या खात्यातून काढून घेतले जातात. हे पैसे ठेकेदार व मनपा अधिकारी आपसात वाटून घेतात. ही संघटित आर्थिक लूट असून पोलिसांकडून याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. फरांदे यांनी यासंदर्भातील सर्व पुरावे पेन ड्राईव्हमध्ये दिल्याचेही सभागृहात स्पष्ट केले.
उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “हा अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील विषय आहे. कोणत्याही कामगाराचे शोषण होऊ दिले जाणार नाही. जे कोणी दोषी असतील – ठेकेदार असोत वा मनपा अधिकारी – त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील. याशिवाय, कंत्राटी कामगारांना त्यांचे संपूर्ण वेतन आणि कामाचा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी कामगार विभागाच्या सचिवांमार्फत दोन महिन्यांत ठोस धोरण निश्चित केले जाईल.”
मुख्यमंत्र्यांच्या या आश्वासनामुळे नाशिकमधील कंत्राटी कामगारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे, तर दोषींवर कडक कारवाई होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
