राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता, 1 लाख कोटींच्या CSR गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा
मुंबई – राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना (आयटीआय) जागतिक दर्जाच्या कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाने सादर केलेल्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) धोरणाला मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. या धोरणामुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नोकरीच्या संधी आणि उद्योगांसह थेट संलग्नता अशा सुविधा प्रशिक्षणार्थींना उपलब्ध होतील.
या निर्णयाची माहिती कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा उपस्थित होत्या.
प्रमुख वैशिष्ट्ये व उद्दिष्टे:
• राज्यातील किमान 25 आयटीआय संस्थांमध्ये पहिल्या टप्प्यात PPP धोरणाची अंमलबजावणी केली जाईल.
• पुढील टप्प्यात 100 आयटीआय संस्थांमध्ये धोरणाचा विस्तार.
• AI, सायबर सिक्युरिटी, IoT, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी अशा क्षेत्रांत आधुनिक अभ्यासक्रम.
• सेंटर ऑफ एक्सलन्स संकल्पना राबवली जाणार – पुणे व छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी प्रगत प्रशिक्षण केंद्रे.
CSR अंतर्गत गुंतवणुकीचे स्वरूप:
• उद्योग समूह, कॉर्पोरेट्स आणि CSR फंडिंग करणाऱ्या व्यक्तींना 10 ते 20 वर्षांच्या कालावधीत 10 ते 20 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन.
• वायबिलिटी गॅप फंड (VGF) चा वापर ग्रामीण भागातील प्रकल्पांसाठी केला जाणार.
• प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधा, उपकरणे, स्मार्ट क्लासरूम आणि प्रयोगशाळा यासाठी उद्योग गुंतवणूक करतील.
शासकीय नियंत्रण व पारदर्शकता:
• संस्थेची मालकी, धोरणे व शिक्षक/कर्मचारी यांच्यावर सरकारचा संपूर्ण नियंत्रण राहील.
• PPP संस्थांमध्ये एक पर्यवेक्षण समिती (IMC) स्थापन केली जाईल, ज्यामध्ये उद्योग भागीदार अध्यक्ष आणि आयटीआय प्राचार्य सचिव असतील.
• भागीदारांचे सर्व योगदान (उपकरणे, सुविधा, बांधकाम) शासकीय मालकीत राहील.
• कोणतीही संस्था खाजगी कार्यालय म्हणून वापरता येणार नाही; संस्था नावात बदल करता येणार नाही.
• राज्य सुकाणू समिती PPP प्रक्रियेतील अडचणींचे निराकरण करेल आणि अटींचा भंग झाल्यास करार रद्द करण्याचा अधिकार राखून ठेवेल.
रोजगार व समावेशकता:
• प्रशिक्षणार्थींसाठी प्लेसमेंट सेल स्थापन केला जाणार.
• महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी विशेष उपक्रम.
• शहरी व ग्रामीण विद्यार्थ्यांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी अभ्यासक्रमात नाविन्य.
• नोंदणीकृत प्रशिक्षणार्थींना शासकीय प्रतिपूर्ती, तर इतरांना नाममात्र शुल्क आकारले जाणार.
मंत्री लोढा यांचा ठाम विश्वास:
“हे धोरण महाराष्ट्रातील कौशल्य विकासाच्या इतिहासातील मैलाचा दगड ठरेल. राज्यात जागतिक दर्जाचे कौशल्य केंद्र उभारून, महाराष्ट्राला जागतिक पातळीवर कौशल्ययुक्त मनुष्यबळाचा आदर्श मॉडेल बनवण्याचे ध्येय या धोरणातून साकार होईल,” असा ठाम विश्वास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केला.
