प्रकाश आंबेडकर यांचे केंद्र सरकारला तातडीच्या धोरणात्मक निर्णयांचे आवाहन
मुंबई : इस्रायल-इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक बाजारपेठेत निर्माण झालेल्या अस्थिरतेकडे लक्ष वेधत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांची गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी केंद्र सरकारला तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे.
आंबेडकर यांनी त्यांच्या अधिकृत एक्स (Twitter) हँडलवरून एक सविस्तर प्रतिक्रिया देत म्हटले आहे की, “इस्रायल-इराण संघर्ष पुढील काही महिन्यांत भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम करू शकतो. कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ होत असून, जगातील तिसरा सर्वात मोठा आयातदार असलेल्या भारतासाठी ही परिस्थिती अत्यंत धोकादायक ठरू शकते.”
ते पुढे म्हणतात की, संघर्ष वाढल्यास तेल पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होतील, शिपमेंट खर्च वाढेल आणि परिणामी तेलाच्या किमती आणखी वाढतील. त्यामुळे रिफायनरींना तेल खरेदीसाठी अधिक डॉलर्सची गरज भासेल, जी डॉलरच्या मागणीला चालना देईल आणि रुपया आणखी कमजोर होईल. यामुळे चालू खात्यातील तूट (CAD) वाढत जाईल आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर ताण येईल.
आंबेडकर यांनी इशारा दिला की या संघर्षामुळे केवळ इंधनाचेच नव्हे तर इंधनाशी जोडलेल्या सर्वच उद्योग क्षेत्रांवरील किमती व पुरवठा साखळीही बाधित होईल. याचा थेट फटका भारतीय ग्राहकांना बसेल आणि देशांतर्गत महागाई वाढेल.
प्रकाश आंबेडकर यांनी केंद्र सरकारला सुचवलेल्या तातडीच्या उपाययोजना :
🔸 तेल करारांमध्ये विविधता:
मध्य पूर्वेतील संघर्षजन्य परिस्थितीत भारताने आपला तेलपुरवठा विविध देशांमध्ये विभागून ठेवावा, जेणेकरून एका भागातील अस्थिरतेचा परिणाम संपूर्ण आयात व्यवस्थेवर होणार नाही.
🔸 इंधनाच्या किमती मर्यादित करा:
उत्पादन शुल्कात कपात किंवा अनुदानाच्या माध्यमातून पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवर मर्यादा आणावी, जेणेकरून सामान्य जनतेवरचा आर्थिक भार कमी होईल.
🔸 रुपयाची अस्थिरता नियंत्रित करा:
डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील घसरण रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने परकीय चलन बाजारात सक्रीय हस्तक्षेप करावा.
प्रकाश आंबेडकर यांनी या संपूर्ण घडामोडीचे गांभीर्य अधोरेखित करत, “भारताच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी सरकारने त्वरित आणि दूरदृष्टीने निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे,” असे ठाम मत मांडले.
