मुंबई : राज्यातील जमीन मोजणीची प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी महसूल विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून खासगी परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे भूमापक ३० मार्च २०२६ पासून कार्यरत होणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत विशेष निवेदन करताना केली.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, राज्यातील नागरिकांना जमीन मोजणीसंदर्भातील सेवा जलद मिळाव्यात आणि प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा व्हावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या व्यवस्थेमुळे मोजणीची प्रक्रिया आता १५ ते ३० दिवसांत पूर्ण होणे शक्य होईल.
खासगी भूमापकांना काम सुरू करण्यापूर्वी दोन आठवड्यांचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. राज्यातील ज्या १७ ते १८ तालुक्यांमध्ये जमीन मोजणीची प्रकरणे सर्वाधिक प्रलंबित आहेत, तेथे या योजनेचा पायलट प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक महसूल विभागातून तीन तालुके निवडून एकूण १८ तालुक्यांमध्ये खाजगी भूमापक आणि शासकीय अधिकारी यांच्या संयुक्त टीममार्फत काम केले जाईल.
या प्रक्रियेत मोजणी नकाशे, पंचनामे आणि अक्षांश-रेखांश (GIS) तपशील थेट प्रणालीवर अपलोड केले जातील. अंतिम प्रमाणीकरण उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फत केले जाईल. कामात त्रुटी आढळल्यास संबंधित खाजगी भूमापकावर दंडात्मक आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.
मात्र शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण, एकत्रीकरण किंवा पुनर्मोजणीचे काम खाजगी भूमापकांना करता येणार नाही, असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
खरेदीपूर्व मोजणी, सहमतीने पोटहिस्सा आणि पाणंद रस्त्यांच्या मोजणीची कामे वेगाने व्हावीत यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे शासकीय यंत्रणेवरील ताण कमी होऊन सर्वसामान्यांच्या जमिनीचे वाद लवकर निकाली निघण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
अडीच एकरांपेक्षा कमी जमीन असलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी मोजणी शुल्काबाबत शासन सहानुभूतीपूर्वक विचार करत आहे, असेही त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
