रायगडावरील अतिक्रमणाचा मुद्दा, शुक्रवारी दिल्लीतील ASI बैठकीत पुन्हा ऐरणीवर

युनेस्को दर्जानंतरही ऐतिहासिक किल्ल्यांच्या संरक्षणाकडे दुर्लक्ष?  

मुंबई  — युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत महाराष्ट्रातील ११ आणि तामिळनाडूतील १ अशा एकूण १२ छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक किल्ल्यांचा समावेश होऊन तब्बल सहा महिने उलटून गेले असले, तरी या दर्ज्यानंतर लागू होणाऱ्या संरक्षण व संवर्धन निकषांची अंमलबजावणी करण्याबाबत राज्य सरकार आणि भारतीय पुरातत्त्व विभाग (ASI) दोघांच्याही पातळीवर गंभीर उदासीनता दिसून येत आहे. या दुर्लक्षामुळे युनेस्कोच्या निकषांचे उल्लंघन होत असून, परिस्थिती अशीच राहिल्यास संबंधित किल्ल्यांचा जागतिक वारसा दर्जा रद्द होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या पार्श्वभूमीवर रायगड किल्ल्यावर रायगड रोपवे कंपनीकडून करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा १९ डिसेंबर २०२५ रोजी दिल्ली येथे होणाऱ्या केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत पुन्हा चर्चेला येण्याची दाट शक्यता आहे. ही बैठक मूळतः १८ डिसेंबर रोजी नियोजित होती; मात्र ती पुनर्निर्धारित करून १९ डिसेंबर रोजी सकाळी १० वाजता घेण्यात येणार आहे.

राज्य सरकार आणि ASI यांची गोंधळलेली भूमिका

युनेस्कोच्या जागतिक वारसा नामांकनानंतर कोणत्या यंत्रणेने कोणत्या जबाबदाऱ्या पार पाडायच्या, याबाबत लोकप्रतिनिधी, राज्य प्रशासन आणि पुरातत्त्व विभाग यांच्यातच स्पष्टता नसल्याचे चित्र आहे. World Heritage Convention वर स्वाक्षरी करणारा प्रत्येक देश आपल्या ऐतिहासिक आणि दुर्मिळ वारशाचे संरक्षण व संवर्धन करण्याचे वचन देतो. मात्र महाराष्ट्रात या वचनपूर्तीबाबत ठोस कृतीचा अभाव दिसून येतो.

महाराष्ट्रातील शाल्हेर, शिवनेरी, लोहगड, खांदेरी, रायगड, राजगड, प्रतापगड, सुवर्णदुर्ग, पन्हाळा, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग आणि तामिळनाडूतील जिंजी किल्ला — या सर्व किल्ल्यांचा युनेस्कोच्या Maratha Military Landscape of India अंतर्गत समावेश करण्यात आला आहे. मात्र नामांकनानंतर पुढील कार्यवाहीसाठी आजवर एकही ठोस समन्वय बैठक झालेली नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

युनेस्कोचे निकष काय सांगतात?

युनेस्को जागतिक वारसा स्थळांसाठी एकूण १० निकष निश्चित करते. हे निकष सांस्कृतिक (६) आणि नैसर्गिक (४) अशा दोन श्रेणींमध्ये विभागलेले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील किल्ल्यांचा समावेश सांस्कृतिक श्रेणीत करण्यात आला आहे.

सांस्कृतिक निकषांमध्ये मानवी प्रतिभेचा उत्कृष्ट नमुना, ऐतिहासिक टप्प्यांचे प्रतिनिधित्व, जिवंत अथवा लुप्त संस्कृतीचे साक्षीदार, तसेच असाधारण जागतिक महत्त्व असलेल्या परंपरा व कल्पनांशी निगडित वास्तू यांचा समावेश होतो. भारतात सध्या ४२ जागतिक वारसा स्थळे असून त्यापैकी ३४ सांस्कृतिक, ७ नैसर्गिक आणि १ मिश्र स्थळ आहे.

रायगड रोपवे व अनधिकृत बांधकामांवर गंभीर प्रश्न

कंझर्व्हेशन आर्किटेक्ट सोनल चिटणीस करंजीकर यांच्या मते, रायगड किल्ला युनेस्कोच्या निकषांमध्ये बसतो, मात्र ते टिकवण्यासाठी काटेकोर शिस्तबद्ध पाठपुरावा आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असली तरी त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांची इच्छाशक्ती अत्यावश्यक आहे.

मात्र प्रत्यक्षात, युनेस्को दर्जा मिळाल्यानंतरही रायगड किल्ल्यावर रायगड रोपवे कंपनीकडून झालेल्या अनधिकृत बांधकामांकडे पुरातत्त्व विभागाने जाणीवपूर्वक डोळेझाक केल्याचा आरोप होत आहे. हीच स्थिती कायम राहिल्यास रायगड किल्ला जागतिक वारसा यादीतून वगळला जाण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.

जागतिक वारसा दर्ज्याचे फायदे दुर्लक्षित

रायगड किल्ल्याचा जागतिक वारसा दर्जा टिकून राहिल्यास, शिवरायांचा इतिहास जागतिक पातळीवर पोहोचेल, आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाला चालना मिळेल आणि युनेस्कोकडून शास्त्रशुद्ध संवर्धनासाठी तांत्रिक मदतही मिळू शकते. युरोपमधील किल्ल्यांप्रमाणे नियोजनबद्ध संवर्धन आणि नियंत्रित उत्खननातून इतिहासातील नवे पैलू उजेडात येऊ शकतात.

२०१९ साली राज्य सरकारने ६०६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून रायगड प्राधिकरणाची स्थापना केली होती. त्यानंतर पुरातत्त्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली उत्खनन सुरू झाले असले, तरी प्रशासनिक विस्कळीतपणामुळे अनेक कामे रखडलेली आहेत.

उद्या होणारी बैठक निर्णायक ठरण्याची शक्यता

दिल्लीतील उद्याच्या बैठकीस सांस्कृतिक व्यवहार सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाचे संचालक, अतिरिक्त संचालक, रायगड जिल्हाधिकारी किशन जावळे आणि रायगड प्राधिकरणाचे अध्यक्ष छत्रपती संभाजीराजे उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत रायगड रोपवेच्या अनधिकृत बांधकामांसह किल्ल्यावरील प्रलंबित कामे आणि पुरातत्त्व विभागाने घेतलेल्या हरकतींवर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय सांस्कृतिक विभागाच्या सचिवांनी काढलेल्या परिपत्रकात सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियोजित वेळेत उपस्थित राहावे, अशी स्पष्ट सूचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही बैठक केवळ औपचारिक न राहता, रायगडसह इतर किल्ल्यांच्या भवितव्याबाबत निर्णायक ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.