नव्या पुलाच्या उभारणीसाठी निधीचा घोळ, लोकप्रतिनिधींची उदासीनता
महाड – कोकणचे सुपुत्र आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री कै. बॅ. ए. आर. अंतुले यांच्या प्रयत्नातून उभारण्यात आलेले आंबेत आणि टोळ पूल आज धोकादायक परिस्थितीत असून त्यांचे भवितव्य अंधारात आहेत. कालबाह्य झालेल्या या पुलांची नव्याने उभारणी आवश्यक असूनही स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे केवळ तात्पुरत्या दुरुस्तीवरच कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत.
या दोन्ही पूलांवरून रायगड व रत्नागिरी जिल्ह्यांना जोडणारा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६६ (पूर्वीचा १७) जातो. याच मार्गावरील सावित्री नदीवरील पूल २ ऑगस्ट २०१६ रोजी कोसळला होता. त्यात एसटीसह खासगी वाहनांमधील ३५ प्रवाशांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. त्या दुर्घटनानंतर राज्यातील सर्व धोकादायक पुलांचे अंडरवॉटर सर्वेक्षण करण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिले होते. मात्र नऊ वर्षांनंतरही या अहवालाचे काय झाले, हे गुलदस्त्यातच आहे.
दरम्यान, पुण्याच्या कुंडमळा भागातील इंद्रायणी नदीवरील साकव कोसळल्यानंतर सरकारची झोप उडाल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यानंतर सरकारने सर्व पुलांचे पुनर्परीक्षण करण्याचे आदेश दिले. यामध्ये पूलांच्या लांबीवर आधारित जबाबदाऱ्या विभागल्या असून, निधीच्या वापराबाबतही स्पष्ट आदेश आहेत. मात्र, त्या १०% राखीव निधीचा वापर किती पुलांवर झाला, हे संशोधनाचा विषय आहे.
आंबेत पुलाला ४७ वर्षे पूर्ण झाली असून, २०१७-१८ मध्ये त्याची तात्पुरती दुरुस्ती झाली. मात्र २०१९ मध्ये वाळू वाहतूक करणाऱ्या बोटीच्या धडकेत एक खांब सरकल्याने पूल अधिकच धोकादायक झाला. अखेर दोन वर्षांनी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून २७ जून २०२१ रोजी पालकमंत्री आदिती तटकरे, अनिल परब आणि खासदार सुनील तटकरे यांच्या उपस्थितीत या पुलाचे लोकार्पण झाले.
टोळ व दादली पूलही ४० वर्षांहून अधिक जुने झाले असून, फक्त दादली पुलाच्या नव्या कामाला मान्यता मिळालेली आहे. आंबेत व टोळ पूलांच्या नव्याने उभारणीसाठी अद्याप निधी मंजूर झालेला नाही. राज्य की केंद्र सरकार यापैकी कोण निधी देणार, याबाबत स्पष्टता नाही. या प्रश्नावर स्थानिक लोकप्रतिनिधीही मौन बाळगून असल्याचे चित्र आहे.
नवीन पूल उभारणीला किमान तीन वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याने मंजुरीसाठी लागणारा वेळ आणि निधी कोण देणार, याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे. दोन्ही जिल्ह्यांच्या सीमेवर असलेले हे पूल नागरिकांसाठी जीवनवाहिनी असून, निधीअभावी त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या भागातील नागरिकांना तारेवरची कसरत करावी लागणार असल्याची चर्चा आता नदीकाठच्या गावांत उघडपणे होऊ लागली आहे.
