अभिनेते, उद्योगपती आणि समाजसेवक — तिजोरी रिकामी करणार का?
स्वामी रामानंद तीर्थ आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी निजामाच्या जोखडातून मराठवाड्याची मुक्तता करण्यासाठी अतोनात संघर्ष केला. हा भाग दुष्काळी, मागास, आणि विकासापासून वंचित होता. तरीही मराठवाड्याने खडतर प्रवास करत विकासाच्या गंगेचा शोध घेतला.
कॉंग्रेसच्या श्रेष्ठींना आव्हान देत नांदेडचे शंकरराव भाऊराव चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रीपद मराठवाड्याकडे आणले, वैदर्भीय वसंतराव नाईक यांच्या दीर्घ राजवटीचा शेवट करत. त्यावेळी वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करण्यास विरोध होता, पण शंकररावांनी मराठवाड्याच्या विकासाचा पाया घातला. त्यांच्या पाठोपाठ विलासराव देशमुख यांनी स्पष्ट सांगितले होते — “विकास खेचून आणावा लागतो, तो कुणी ताटात टाकून देत नाही.”
राजकीय अपरिहार्यता म्हणून केंद्राने विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र अशी तीन विकास मंडळे स्थापन केली. मात्र, राज्यपालांच्या अधिपत्याखाली गेल्याने राज्य सरकारकडे अधिकार शिल्लक राहिले नाहीत. केशवराव धोंडगे, बी.टी. देशमुख आणि नितीन गडकरी यांसह अनेकांनी विधान परिषदेत आवाज उठवला; शिवसेनेचे दिवाकर रावते यांनी उपाध्यक्ष म्हणून शेती, पाणी, उद्योग या क्षेत्रांत मोठ्या तरतुदी मिळवून दिल्या.
विलासराव देशमुख यांनी आपल्या कार्यकाळात लातूरला विकासाचा केंद्रबिंदू बनवले. जायकवाडी प्रकल्प आणि नांदेडचा कायापालट हे त्यांचे प्रमुख योगदान ठरले. मात्र, त्यानंतर मराठवाड्यात काही लक्षणीय घडले नाही.
आज तोच मराठवाडा अतिवृष्टीने उद्ध्वस्त झाला आहे. बीड, नांदेड, परभणी, लातूर, जालना आणि धाराशिव जिल्हे पाण्याखाली गेले आहेत. शेतजमीन वाहून गेली, जनावरे आणि पिके नष्ट झाली, आणि मानवी जीवितहानीही प्रचंड झाली.
अशा गंभीर परिस्थितीतही महायुती सरकार नियम-निकष कुरवाळत बसले. धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर मात्र स्वतः पुरात उतरून जीव वाचवताना दिसले — पण बाकीचे नेते फक्त घोषणांमध्ये अडकले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्रात आले, पण त्यांनी उद्ध्वस्त मराठवाड्याचे दु:ख समजून घेण्याऐवजी राजकीय भाषणे केली. “विकासपुरुष” अशी ओळख घेणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः विरोधी पक्षनेते असताना ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली होती. पण आज जेव्हा संपूर्ण मराठवाडा पाण्याखाली आहे, तेव्हा तेवढेच “ओला दुष्काळ” या शब्दांनी शासनाने जनतेच्या हातात वाटाण्याच्या अक्षता दिल्या आहेत.
सरकारने अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी ३१ हजार कोटींचा तुकडा फेकला — पण तो केवळ औपचारिकता ठरली. दरम्यान, पक्षीय माध्यमं शाब्दिक चमक दाखवण्यात व्यस्त आहेत.
आज प्रश्न असा आहे — सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय, ज्यांच्या अधिपत्याखाली संपूर्ण चित्रपटसृष्टी आहे, ते पुढे येतील का? मुंबईतील बॉलिवूडचे तारे, करोडपती उद्योगपती, आणि मोठमोठ्या ब्रँड्सनी आपापली जबाबदारी ओळखून मराठवाड्याच्या जनतेसाठी मदतीची झोळी उघडली पाहिजे.
एकेकाळी कोयना भूकंप, लातूर-किल्लारी आपत्तीच्या वेळी मुंबईच्या रस्त्यांवर मदतफेऱ्या निघत असत. आज मात्र सर्वजण शांत आहेत. काही अभिनेते आणि उद्योगपतींनी कोट्यवधींच्या हेलिकॉप्टरमध्ये ऐश्वर्याचा देखावा केला आहे — पण जनतेसमोर संवेदना दाखवायला कुणी तयार नाही.
सांस्कृतिक कार्य मंत्री स्वतः पुढाकार घेऊन या ताऱ्यांना आणि उद्योगपतींना समाजासाठी उतरवतील का? लालबागचा राजा, शिर्डीचा साईबाबा, केदारनाथ-बद्रीनाथला करोडोंचे दान देणारे हात आता उद्ध्वस्त मराठवाड्यासाठी पुढे येतील का?
रतन टाटा, नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे, सयाजी शिंदे, अक्षयकुमार यांनी दाखविलेल्या सामाजिक जबाबदारीच्या आदर्शाचा अवलंब करून, इतर श्रीमंत वर्गाने आपल्या तिजोरीतील काही टक्के तरी या जनतेसाठी खर्च करावा.
“कोण होणार करोडपती?” या खेळातून बाहेर पडून, “कोण वाचवणार मराठवाडा?” या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची वेळ आली आहे.
तूर्तास इतकेच — जय मराठवाडा, जय महाराष्ट्र!
(लेखक योगेश वसंत त्रिवेदी हे ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आहेत. त्यांच्याशी 📞 ९८९२९३५३२१ या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.)