मुंबई – राज्यातील अकृषी सार्वजनिक विद्यापीठे व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर रिक्त पदांच्या भरतीसाठी शासनाने ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून, या निर्णयामुळे उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेत लक्षणीय सुधारणा होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. तसेच शासन अनुदानित अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये १०० टक्के पदभरतीसही मान्यता देण्यात आली आहे.
विधानभवनात आयोजित उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी विविध निर्णयांना मंजुरी दिली. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी व विविध विद्यापीठांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, तंत्रज्ञान विद्यापीठांची संख्या राज्यात तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे ही विद्यापीठे पूर्ण क्षमतेने कार्यरत राहण्यासाठी आवश्यक पदभरती व आर्थिक सहाय्य दिले जाणे गरजेचे आहे. लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठासाठी १०५ अध्यापन पदे आणि एक शिक्षक समकक्ष पद मंजूर करण्यात आले. याचबरोबर या विद्यापीठासाठी आठ कोटी रुपये दैनंदिन व प्रशासकीय खर्चासाठी मंजूर करण्यात आले.
राज्यातील इतर विद्यापीठांमध्ये ७८८ अध्यापक व २,२४२ शिक्षकेतर पदे भरली जाणार आहेत. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापकांच्या ५,०१२ पदांच्या भरतीला मान्यता देण्यात आली. तसेच व्ही.जे.टी.आय., गुरूगोविंदसिंग अभियांत्रिकी महाविद्यालय नांदेड यांसह इतर संस्थांमध्येही १०० टक्के पदभरतीस मान्यता देण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठासाठी ६०३ पदांचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला.
राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ग्रंथालय अनुदानात ४० टक्के वाढ करण्यास तत्त्वतः मंजुरी दिली असून, संबंधित प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागाकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले. ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ श्रेणीतील ग्रंथालयांच्या श्रेणीवाढीस मान्यता देण्यात आली असून, त्यासाठी वाढीव अनुदानाचा प्रस्तावही सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच, पूर्वी मान्यता रद्द झालेल्या 1,706 ग्रंथालयांच्या जागी नवीन ग्रंथालयांना मान्यता देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात आले. ५०, ७५, १०० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या ग्रंथालयांना प्रोत्साहनपर विशेष अनुदानही मंजूर करण्यात आले.
राज्यात स्वतंत्र विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी इतर राज्यांची कार्यप्रणाली अभ्यासून महाराष्ट्रातही अशी यंत्रणा उभारण्याच्या दृष्टीने आराखडा तयार करण्याचे सूचित केले. विज्ञानाधिष्ठित समाज आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रशासनाच्या दिशेने ही महत्त्वपूर्ण पावले ठरणार आहेत.
