– किशोर आपटे
मुंबई: केंद्रीय मंत्री, त्यांचे विमान कंपनीशी असलेले व्यावसायिक लागेबांधे आणि राष्ट्रवादीतीलच काही नेत्यांचा संशयास्पद सहभाग — या साऱ्या बाबी अजूनही रहस्यमय आहेत. अजित पवार यांच्यासारखा बोलका, भांडखोर नेता कुणाला नकोसा का झाला? याचे उत्तर ‘मारुती कांबळेचे काय झाले?’ या सामना चित्रपटातील मास्तरांच्या प्रश्नासारखे सत्ताधाऱ्यांचा पिच्छा पुरवू शकते, असे जाणकारांचे मत आहे.
दबावतंत्राच्या राजकारणाच्या नव्या तऱ्हा
चार दशकांपूर्वी प्रदर्शित झालेल्या सामना या चित्रपटात (डॉ. श्रीराम लागू आणि निळू फुले यांच्या प्रमुख भूमिका) सैनिक मारुती कांबळेच्या गूढ मृत्यूभोवती कथानक फिरते. वेडसर वाटणारा पण ध्येयवेडा मास्तर सत्ताधाऱ्यांना सळो की पळो करून सोडतो.
आजच्या महाराष्ट्राच्या राजकारणातही अजित पवार यांच्या निधनाबाबतची स्थिती संशय दूर होण्याऐवजी अधिक गूढ होताना दिसते. “हा घातपात कसा झाला?” असा सवाल करत रोहित पवार “कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे” म्हणत सातत्याने प्रश्न उपस्थित करत आहेत. मात्र, दादांच्या पक्षातील सत्तेसाठी जवळ गेलेले नेते, त्यांची मुले, पत्नी, नातेवाईक किंवा सासरच्या भाजपमधील नेत्यांकडून यावर प्रश्न उपस्थित केले जात नाहीत, हे अनेकांना अनाकलनीय वाटते.
विधिमंडळ अधिवेशन आणि संख्याबळाची कसोटी
२३ फेब्रुवारीपासून राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले आहे. पहिल्याच दिवशी राज्यपालांचे अभिभाषण आणि दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या निधनाबाबत शोकप्रस्ताव मांडण्यात आला. याच कालावधीत राज्यसभेच्या सात रिक्त जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असून, ६ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.
विधानपरिषदेत मोठ्या प्रमाणात रिक्त जागा असल्याने सत्ताधारी व विरोधकांच्या संख्याबळाची कसोटी लागणार आहे. संख्याबळाच्या तुलनेत विरोधक कमी असले तरी दबावतंत्राच्या राजकारणाच्या नव्या तऱ्हा पाहायला मिळू शकतात, अशी चर्चा आहे.
किमान १७–१९ आमदारांना भाजपचे वेध?
अजित पवार यांच्या निधनानंतरचे हे पहिलेच अधिवेशन असून, त्यांची उत्तराधिकारी सुनेत्रा पवार यांचेही हे पहिले अधिवेशन आहे. भाजपकडून राष्ट्रवादीतील आमदारांना भाजपमध्ये विलीन करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले जाते.
यामध्ये राष्ट्रवादीतील काही ज्येष्ठ नेते, विद्यमान मंत्री तसेच मंत्रीपदाच्या प्रतीक्षेत असलेले नेते सहभागी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. एकूण ४१ पैकी किमान १७–१९ आमदार भाजपकडे झुकत असल्याची चर्चा आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याच्या निकषांनुसार ही संख्या अपुरी असली तरी सर्वोच्च न्यायालयात पक्ष-चिन्हाबाबत प्रतिकूल निर्णय झाल्यास विद्यमान आमदारांसमोर पक्षांतराचा पर्याय उरू शकतो.
महाविकास आघाडीसमोरील पेच
राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने महाविकास आघाडीमध्ये पुन्हा एकदा मतभेद उफाळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शिवसेना (ठाकरे) आणि काँग्रेसकडे एक उमेदवार निवडून देण्याइतके संख्याबळ असताना राष्ट्रवादीसाठी त्याग केला जाईल का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शरद पवार पुन्हा राज्यसभा निवडणूक लढवणार का, आणि अजित पवार गटाचा त्यांना पाठिंबा असेल का, यावर अनिश्चितता कायम आहे. सहा मार्चपर्यंत सहमती न झाल्यास राज्यात नव्या राजकीय समीकरणांची शक्यता नाकारता येत नाही.
‘ऑपरेशन लोटस’कडे वाटचाल?
अजित पवार यांच्या निधनाच्या चौकशीचा मुद्दा राजकीय स्पेस मिळवण्यासाठी वापरला जात असल्याचीही चर्चा आहे. रोहित पवार ज्या पद्धतीने केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांपर्यंत आरोप करत आहेत, त्यामागे चौकशीपेक्षा राजकीय भूमिका अधिक असल्याचे काही निरीक्षकांचे मत आहे.
भाजपकडे झुकणारे राष्ट्रवादीचे नेते वाढल्यास शरद पवार गटाचे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते, आणि त्यात सर्वाधिक राजकीय अडचण रोहित पवारांसमोर उभी राहू शकते, असेही सांगितले जाते.
२०२९ कडे डोळे
२०२९ मध्ये संपूर्ण बहुमत साध्य करण्याच्या भाजपच्या रणनीतीतून विरोधकांचे अस्तित्व कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे. त्याची सुरुवात या अधिवेशनातून होऊ शकते, असे संकेत दिले जात आहेत.
सत्तासमीकरणांच्या या खेळात शेतकरी, महिला, युवक, विद्यार्थी आणि सामान्य जनतेचे प्रश्न मागे पडत असल्याची टीकाही व्यक्त केली जात आहे. राजकारण अनिश्चिततेकडे जात असून, येणारा काळ राज्यासाठी आव्हानात्मक ठरू शकतो, असा निष्कर्ष काही जाणकार काढत आहेत.
– किशोर आपटे, मुंबई (ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक)
